रायपुर। आयकर विभाग द्वारा बकायादारों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। केंद्रीय और राज्य बजट पेश होने के पहले आयकर और जीएसटी विभागों ने स्कूटनी शुरू कर दी है। इसी तरह नगरीय निकायों में भी बकायादारों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है।
विभाग द्वारा शहर में बीते 2 से 3 महीनों के भीतर 35 हजार से अधिक नोटिस जारी किया जा चुका है। बकायादारों को जनवरी महीने तक टैक्स जमा करने का समय मिलेगा। इसके बाद फरवरी महीने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनमें कारोबारियों के साथ बड़े बिल्डर, डॉक्टर, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठेकेदार आदि शामिल हैं। विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है लेकिन इसके एवज में एसेसमेंट करने में पसीना छूट रहा है।
राज्य जीएसटी विभाग ने 6 महीने तक लगातार रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 10 से 12000 डीलरों का पंजीयन रद्द कर नोटिस किया है। हालांकि इनमें से कुछ डीलरों ने पंजीयन का नवीनीकरण कराया है। इसके बाद भी नवीनीकरण की संख्या उम्मीदों के अनुरूप नहीं है।
नगरीय निकायों में भी बकायादार के खिलाफ विभागों ने अभियान छेड़ दिया है। नगर निगम सहित आवासीय प्रदीकरण बोर्ड रायपुर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लक्ष्य के मुताबिक राजस्व संग्रहण में तेजी लाएं।
राज्य बजट पेश होने के पहले स्टेट जीएसटी में आयुक्त पी संगीता का तबादला कर दिया गया है। उन्हें स्टेट जीएसटी में 3 वर्ष पूरे हो चुके थे। वहीं अब उनके स्थान पर रीना बाबा साहेब कंगाले और जिम्मेदारी दी गई है। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों के मुताबिक विभाग की नगर बड़े बकायादारों पर है। बकायादारों में स्टील, स्पंज आयरन, पावर, ऑटोमोबाइल्स आदि सेक्टर के कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है।
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