छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा 76% हो जाने के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा, छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक-सामाजिक परिस्थितियों की वजह से आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। इसकी छूट कोर्ट ने भी अपने आदेश में दे रखा है।
भेंट-मुलाकात के लिए राजिम रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे । बिलासपुर में हुए सामान्य वर्ग के छात्राें के प्रदर्शन के बारे में उठे सवाल पर उन्होंने कहा, कोर्ट ने 50% जरूर कहा है। लेकिन यह भी कहा है कि जहां विशेष परिस्थिति हो वहां राज्य सरकारें इसे बढ़ा सकती हैं। एकतरफा बात नहीं होनी चाहिए।
50% तो ठीक है। वह तो सामान्य स्थिति है। लेकिन जहां असामान्य स्थिति है वहां के लिए क्या ? अब यहां तो 44% जंगल है। यहां की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति अलग है। इस कारण से इसे बढ़ाया गया है। उसमें ईडब्ल्यूएस को भी मौका है। उनको भी तो दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल अनुसूईया उइके उनको भेजे गए आरक्षण संशोधन विधेयकों पर आज हस्ताक्षर कर देंगी।
