रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश मिलने के बाद से प्रशासन अवैध निर्माणों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में जुट गया है। इसके लिए कलेक्टर डॉ बसवराजू एस ने ग्राम निवेश विभाग और बनाई गई समिति को अल्टीमेटम दिया है कि हर हाल में एक माह में सभी आवेदनों का निराकरण कर दिया जाए।
इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अवैध निर्माण के मानकों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं अभी तक ग्राम निवेश विभाग में आने वाले आवेदनों को बिना समिति के पटल पर रखे ही निरस्त कर दिया जा रहा था। इसमें सिर्फ मनचाहे आवेदन कर्ता के ही दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया जाता रहा है।
वहीं पूर्व नियमों में छूट देने के लिए जिन आवेदन कर्ताओं के अवैध मकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान के भवनों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है उनके लिए एक बार फिर से मौका देने का निर्णय जिला प्रशासन ने किया है इसमें ऐसे भी आवेदन करते थे जो सालों से अवैध निर्माण कर व्यापार या घर बना लिए थे उनकी मौजूदा स्थिति का निरीक्षण करने के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
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