राजेश्वर तिवारी, जांजगीर-चांपा, एशिया का सबसे बड़ा पॉवर प्लांट ‘केएसके महानदी’ बिकने के कगार पर है। इस प्लांट पर 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जिसे अदा कर पाने में प्लांट प्रबंधन अक्षम है। यही वजह है कि इस प्लांट की बिक्री को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीड मंगाने के लिए पिछले दिनों निविदा का प्रकाशन किया गया है। प्लांट की बिक्री की खबर ने यहां के कर्मचारियों और मजदूरों के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है
अकलतरा विकासखंड के ग्राम नरियरा में संचालित केएसके महानदी पॉवर प्लांट शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है। कंपनी प्रबंधन के लचर कार्यप्रणाली के चलते अब बैंक द्वारा दिए गए लोन को पटाने में भी हिलाहवाला किया जा रहा है। ऐसे में प्लांट के बिकने की खबर ने यहां के कर्मचारियों व मजदूरों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। बता दें कि 36 सौ मेगावाट का केएसके महानदी पॉवर प्लांट अपने निर्माण समय से ही विवाद के घेरे में रहा है। चाहे रोगदा बांध का मामला हो या फिर विस्थापित परिवारों के पुनर्वास नीति के पालन का। आज भी भू-विस्थापित परिवार के सैकड़ों सदस्य आदर्श पुनर्वास नीति के तहत प्लांट में नौकरी के लिए कतार में खड़े है।
बीते वर्षों में दर्जनों बार इसके लिए धरना-आंदोलन से लेकर जिला प्रशासन की अगुवाई में त्रिपक्षीय वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक बेहतर परिणाम नहीं निकला है। इधर, कर्ज के चलते प्लांट की बिक्री की खबर ने लोगों को सकते में डाल दिया है। सूत्रों की मानें तो प्लांट प्रबंधन को करीब 18 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज पटाना है। इस प्लांट से अभी 6 मेगावाट की दो इकाईयों से ही विद्युत उत्पादन हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्लांट को पॉवर फाईनेस कार्पोरेशन के लिए एसबीआई कैपिटल ने नए खरीददार की तलाश शुरू कर दी है, जिसके लिए पिछले दिनों बीड मंगाने निविदा का प्रकाशन किया गया है। बहरहाल, केएसके महानदी पॉवर प्लांट के बिकने की खबर ने यहां कार्यरत मजदूरों के साथ ही भू-विस्थापित परिवार के लोगों में कई तरह की आशंकाएं बढ़ा दी है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा के लिए संपर्क में लग गए हैं।
अब तक नहीं मिली विस्थापितों को नौकरी
इस पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए नरियरा सहित आसपास के कई गांवों की सैकड़ों एकड़ कृषि एवं रिहायशी भूमि अधिग्रहित की गई है। जिन किसान और ग्रामीणों की भूमि प्लांट निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई है, उनमें से कई लोगों को अब तक प्लांट में नौकरी भी नहीं मिली है। वहीं जिन लोगों को काम पर रखा गया है, उन्हें ठेकेदारों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। जबकि प्रभावित किसान एवं ग्रामीण स्थायी नौकरी की मांग को लेकर लगातार धरना-आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में प्लांट की बिकने की खबर ने भू-विस्थापितों को सकते में डाल दिया है।
एआईसीसी सदस्य ने प्रशासन को लिखा पत्र
केएसके पॉवर प्लांट से संबंधित विभिन्न मसलों को लेकर भू-विस्थापितों एवं कार्यरत मजदूरों ने एआईसीसी सदस्य मंजू सिंह से मुलाकात की है, जिसे गंभीरता से लेते हुए एआईसीसी सदस्य सिंह ने प्रभावित पविार के सदस्यों के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखते हुए 6 बिंदूओं पर विशेष ध्यान आकृष्ट कराया है। एआईसीसी सदस्य सिंह ने जिला प्रशासन को लिखे पत्र में कहा है कि संयंत्र का क्रेता समस्त उत्तरदात्यिवों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा, जिसे पूर्व प्रबंधन ने करार करके भी पूरा नहीं किया। करार में पुनर्वास नीति का पालन, त्रिपक्षीय वार्ता में हुए समझौतों का पालन, रोगदा जलाशय के अंतरण की स्वीकृति शर्तो का अनुपालन, सीएसआर की बाध्यताओं का पालन, औद्योगिक नीति का अनुपालन, भूमि मुआवजा का दायित्व आदि शामिल है। एआईसीसी सदस्य सिंह ने संयंत्र के लिए अर्जित भूमि में से उपयोग में नहीं लाए गए भूमि को किसानों को खेती के लिए वापस दिए जाने की भी मांग रखी है। साथ ही संयंत्र के स्वामित्व एवं प्रबंधन के अंतरण तथा सभी निबंधनों तथा शर्तों को भी सार्वजनिक किए जाने की मांग की है।
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