रायपुर। धान के समर्थन मूल्य में मात्र 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर भाजपा ने एक बार फिर किसानों से वादा खिलाफी किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2013 के चुनावी घोषणा पत्र में धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए प्रति क्विंटल करने और 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का वायदा किया था। इस वायदे के अनुसार धान की कुल कीमत 2400 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाना चाहिये। आधा-अधूरा वायदा पूरा कर झूठी वाहवाही बंटोरने की भारतीय जनता पार्टी की फितरत बन चुकी है। धान का बोनस भी आधे ही किसानों को दिया गया। अब जब चुनावी भय से समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की गयी है, तो वह भी अधूरा ही दिया गया है।
श्री शुक्ला ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि उत्पादों की लागत में पचास फीसदी मुनाफा जोड़कर समर्थन मूल्य देने का वायदा किया था, लेकिन जब समर्थन मूल्य देने की बात आई तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की पुरानी 2017 की सिफारिशों को आधार बनाकर समर्थन मूल्य की घोषणा कर दिया गया। 2017 की सिफारिश के आधार पर धान की लागत 1166 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन 2018 में बढ़़ी महंगाई डीजल और कृषि यंत्रों तथा खाद बीज के बढ़े दामों के आधार पर गणना की जाये तो धान का मूल्य 1400 रुपए से भी अधिक हो जायेगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने भी अपनी 2018 की सिफारिशों में धान का लागत मूल्य 2017 की तुलना में बढ़ा कर रिपोर्ट दिया है। 1400 रुपए प्रति क्विंटल के लागत के हिसाब से धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए से अधिक होना चाहिये। जिसका वायदा भाजपा ने अपने 2013 के घोषणा पत्र में भी किया था। समर्थन मूल्य में मात्र 200 रुपए बढ़ोतरी की यह घोषणा पिछले 2 साल से सूखे की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के किसानों के जले पर नमक छिड़कने के जैसा है। पहले तो सूखा राहत मुआवजा फसल बीमा मुआवजा में धोखा दिया। अब चुनावी वर्ष में समर्थन मूल्य और बोनस की एक आशा जगी थी उसे भी भाजपा ने आधी-अधूरी घोषणा कर अपने वायदा खिलाफी के पुराने चरित्र को फिर से उजागर कर दिया।
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