रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के एन वक्त पहले सरकार पर पिछले चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है। अब राज्य मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने 18 सितंबर से आंदोलन पर जाने का ऐलान कर दिया है। इसके पहेल उन्होंने 17 सितंबर तक मांग करने के लिए अल्टीमेटम दिया है।
मंत्रालय कर्मचारी संघ के करीब 1300 कर्मचारियों ने आगामी 17 सितंबर तक मांगों को पूरा न करने पर 18 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर सरकार का काम प्रभावित करने का फैसला लिया है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालयीन कर्मचारी आगामी 18 सितंबर को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं।
उनके इस आंदोलन को अधीक्षक कार्यालय के कर्मचारी भी समर्थन करेंगे। इस दौरान वे समयमान वेतनमान की मांग और लिपिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग करेंगे। इसके अलावा शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को 62 से 65 वर्ष नौकरी की अवधी देने की मांग की है।
मंत्रालय में पदस्थ चिकित्सक को कवरिंग लेटर में हस्ताक्षर करने का अधिकार समेत 10 मांगें शामिल हैं। मामले में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कीर्तिवर्धन उपाध्याय ने बताया कि पिछले 25 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा है।
उन्होंने कहा कि संघ की 10 सूत्रीय मांगों में से केवल एक मांग ‘चाइल्ड केयर लीव’पूरी हुई है, लेकिन लिपिकों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है।
