मोदी सरकार के पहले 100 दिन का प्लान तैयार!…नौकरियां बढ़ाने के लिए इन योजना पर ज्यादा फोकस…
पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से कमान मिलने के बाद अब मोदी सरकार 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि नीति आयोग सरकार के लिए आर्थिक एजेंडा तैयार कर रहा है। इसमें निजी निवेश, कृषि उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर जोर होगा।
राजीव कुमार ने सीएनबीसी आवाज़ से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा की देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी में विश्वास दिखाया है। ये जीत, मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब अपनी दूसरी पारी में भी सरकार ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेजी देने के लिए कई अहम सुधारों को लागू करने की तैयारी कर ली है, जिन्हें शुरुआती 100 दिनों के भीतर अंजाम दिया जा सकता है।
मोदी सरकार के पहले 100 दिन-नीति आयोग सरकार के लिए आर्थिक एजेंडा तैयार कर रहा है। इसमें निजी निवेश, कृषि उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर ज़ोर होगा। विपक्ष ने जो बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जनता ने उसकी हवा निकाल दी। प्रधानमंत्री ने 2014 में नीति आयोग को बनाया उन्हीं के दिशा-निर्देश पर हमने काम किया। अगले पांच साल में नीति आयोग को देश के विकास में अहम रोल अदा करेगा।
सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बरकरार रखने की है। राजीव कुमार कहते हैं कि उद्योग और एक्सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जो आगे चलकर व्यापक रूप से रोजगारों के मौके पैदा करने में मदद करेगा। टूरिज़्म, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल्स क्षेत्र पर ध्यान दिया जा सकता है, जो भारी तादाद में नई नौकरियों के मौके बनाने पर काम करेंगे।
एग्रीकल्चर सेक्टर पर रहेगा फोकस-कृषि के क्षेत्र में किए गए मुख्य सुधारों का मकसद किसानों की आय को दोगुना करना होगा।
> एग्रीकल्चर में मार्केट नॉन फंक्शनल है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग, रिस्ट्रक्चरिंग इशेंशियल कमोडिटिज और एपीएमसी एक्ट्स, टेक्नॉलजी इनफ्लो, ई-नाम, टेक्नॉलजी का प्रवाह, बाजार तक पहुंच, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग की जरूरत है।
> पीएम एग्री-बिजनस पर काफी ध्यान दे सकते हैं। सरकार उत्खनन, रेलवे, भारतनेट और तेल एवं गैस क्षेत्र में सुधारों को भी बढ़ावा दे सकती है। इन सबसे आने वाले दिनों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। (ये भी पढ़ें-अब विदेशी कमाई छुपाना मुश्किल, इस नियम में हुआ बदलाव)
> मंत्रालय 100 दिनों के एक्शन प्लान पर पहले ही काम कर चुके हैं। नीति आयोग भी इसपर काम कर चुका है। लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। 100 दिनों का प्लान मुश्किल और बड़े सुधारों को बढ़ावा देने के लिए है।
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