नूपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चल पड़ी थी. लोगों ने सोशल मीडिया पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया. दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शिवनारायण धींगरा ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ की ओर से की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी.
वहीं, नूपुर शर्मा को फटकार लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एक कार्यक्रम में सोशल मीडिया के नियमन की बात कह दी. इन टिप्पणियों के बाद न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों के साथ-साथ बुद्धिजीवियों मे भी इसे लेकर जोरदार बहस छिड़ गई थी.
अब सरकार भी सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी में है. सोशल मीडिया पर नियमन की तैयारी अंतिम चरण में है. नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस की गूंज संसद में भी सुनाई दे सकती है. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर कुछ भी लिख देना अगले महीने के बाद मुश्किल में डालने वाला साबित हो सकता है.
ऐसी चर्चा है कि सोशल मीडिया पर लोगों की मनमानी पोस्ट पर नकेल कसने के लिए सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है. मसौदे के मुताबिक सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन किया जा रहा है. इसके अलावा शिकायतें निपटाने और अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का भी गठन किया जाएगा. सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के लिए एक आम अधिसूचना भी जारी की गई है.
अधिसूचना के मसौदे के मुताबिक इस समिति को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा. यह निर्णय ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर लागू होगा. ट्विटर ने समय-समय पर सामुदायिक दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए चर्चित हस्तियों समेत कई उपयोगकर्ताओं के खाते बंद किए हैं. ऐसे में सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
शिकायत अधिकारियों के खिलाफ कर सकेंगे अपील
अधिसूचना के मसौदे के बारे में केंद्र सरकार एक या अधिक समितियों का गठन करेगी जिसमें प्रमुख के साथ ही सदस्य भी होंगे. इसमें ये प्रावधान होगा कि उपयोगकर्ता शिकायत अधिकारियों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 जून तक आम नागरिकों से इसको लेकर सलाह और आपत्तियां मंगाई हैं. ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई महीने के अंत तक केंद्र सरकार सोशल मीडिया के नियमों को अंतिम रूप दे देगी.
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक सोशल मीडिया के उपयोग और शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए व्यवस्था बनाने के सुझाव पर ऐसा किया जा रहा है. चंद्रशेखर ने ये भी कहा है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद सोशल मीडिया नियमों में नए संशोधनों को जुलाई महीने के समाप्त होने से पहले अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
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