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NHM भर्ती में बड़ी गड़बड़ी : कॉपियों में ओवरराइटिंग कर बढ़ाए नंबर, 20 की जगह जांचे 22 प्रश्न, 18 पदों की संविदा भर्ती निरस्त

कवर्धा/धमतरी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की संविदा भर्ती में बड़ी गड़बड़ी पाए जाने पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। दरअसल कबीरधाम जिले में NHM के अंतर्गत 18 पदों की संविदा भर्ती में ऐसी अनियमितताएं सामने आई है, जिन्होंने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं में ओवरराइटिंग, निर्धारित 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन, चयन समिति की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति और कलेक्टर की स्वीकृति के बिना नियुक्ति आदेश जारी करने जैसे गंभीर मामले जांच में सामने आए हैं।

जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने 14 श्रेणियों के 18 पदों की पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और 11 सितंबर को जारी नियुक्ति आदेश भी शून्य घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि अब तक छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग बड़े अफसरों पर कार्रवाई करने की बजाय छोटे कर्मचारियों को ही निशाना बनाते आया है। सूत्रों के मुताबिक बड़े पैमाने पर सिंडिकेट ने विभाग में कब्जा कर रखा है और राज्य स्तर के अफसरों की मिलीभगत से खुला खेल जारी है।

कवर्धा में कॉपियों के मूल्यांकन में मिली गंभीर गड़बड़ी

जांच समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, कई अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को पहले पेंसिल से जांचा गया और बाद में पेन से ओवरराइटिंग कर अंकों में बदलाव किए गए। कई उत्तर पुस्तिकाओं पर मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर भी नहीं मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि निर्धारित 20 अंकों के मूल्यांकन के बजाय 22 प्रश्नों की जांच की गई। जांच में अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल किए जाने की अनियमितता भी सामने आई।

चयन समिति की बैठकों पर भी गंभीर सवाल

जांच में 4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को हुई चयन समिति की बैठकों को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। रिपोर्ट के अनुसार, इन बैठकों में कलेक्टर प्रतिनिधि सहित कुछ आवश्यक सदस्य उपस्थित नहीं थे, लेकिन कार्यवाही विवरण में उनके हस्ताक्षर दर्ज पाए गए। चयन समिति के गठन का विधिवत आदेश भी रिकॉर्ड में नहीं मिला। अंतिम चयन सूची और नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर की स्वीकृति नहीं ली गई।

कलेक्टर की मंजूरी के बिना बांट दिए नियुक्ति पत्र

जांच के अनुसार 11 सितंबर 2026 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, जबकि आवश्यक अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (डेटा) और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जैसे पदों पर विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल करने की बात सामने आई। कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 14 नवंबर 2026 को भर्ती निरस्त करने का आदेश जारी किया।

धमतरी में मधु तिवारी को बनाया गया था बलि का बकरा?

मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि धमतरी की संविदा कर्मचारी मधु तिवारी को भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि पूरी चयन समिति और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर पर्याप्त सवाल नहीं उठाए गए। रायपुर एनएचएम में संचालित सिंडिकेट ने जिला स्तर पर एनएचएम कर्मचारियों को निशाना बनाया और उनसे पैसों की मांग की गई। मजबूर कर्मचारी अपनी आवाज तक नहीं उठा पाए और उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

खबरों के मुताबिक, जिस चयन समिति ने भर्ती प्रक्रिया संचालित की थी, उसी समिति से जुड़े कुछ अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई। बाद में डीपीएम डॉ. प्रिया कंवर ने खुद को जांच से अलग करने के लिए पत्र भी दिया था। इसके बावजूद अन्य अधिकारियों की तैयार की गई जांच रिपोर्ट राज्य कार्यालय भेजे जाने का आरोप लगाया गया। खबर में यह भी सवाल उठाया गया था कि तत्कालीन CMHO डॉ. डीके तुर्रे का बयान लिए बिना अधूरी जानकारी राज्य कार्यालय भेजी गई।

विधानसभा में सवाल से पहले रविवार को जारी हुआ सेवा समाप्ति आदेश

धमतरी विधायक ओमकार साहू ने विधानसभा में भर्ती घोटाले और 15वें वित्त आयोग की खरीदी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तारांकित प्रश्न लगाया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विधानसभा में सवाल उठने से एक दिन पहले रविवार को मधु तिवारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया। मधु तिवारी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट जाने का फैसला करने की बात कही थी। उनका सवाल था कि यदि उन्हें दोषी माना जा रहा है तो चयन समिति, CMHO और DPM जैसे वरिष्ठ अधिकारी पूरी प्रक्रिया से कैसे अलग रह सकते हैं?

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