छत्तीसगढ़ में ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’, 6691 गांवों का होगा कायाकल्प
छत्तीसगढ़ में जनजातीय बहुल गांवों के विकास को गति देने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। इस अभियान में प्रदेश के 32 जिलों के 6,691 गांवों को शामिल किया गया है। इसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने जनजातीय गांवों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से की थी। योजना के तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों को अगले 5 वर्षों में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
छत्तीसगढ़ में अभियान का व्यापक विस्तार
छत्तीसगढ़ के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से जनजातीय समुदायों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ही व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मजबूत किया जा रहा है।
17 मंत्रालयों की 25 योजनाओं का लाभ
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं और सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीणों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाता और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्ड, टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजनाएं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।
बुनियादी सुविधाओं और आजीविका पर जोर
अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली सुविधा, सौर ऊर्जा, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, पोषण वाटिका, एलपीजी कनेक्शन और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है।
इसके अलावा कौशल विकास, सतत कृषि, मछली पालन सहायता और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
733 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों को मंजूरी
भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभियान के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 733.258 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अंतर्गत 1,413 कार्यों को मंजूरी दी गई है।
इन कार्यों में छात्रावास और आश्रमों का उन्नयन, स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, 50 सीट वाले 186 नए छात्रावास और आश्रम, 226 स्कूलों में शौचालय निर्माण, फर्नीचर कार्य और मरम्मत कार्य शामिल हैं।
जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की स्थापना
अभियान के तहत नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 231 कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
