चुनाव घोषणा पत्र के वायदे पूरा नहीं करने पर हो आजीवन कारावास, किसान महापंचायत ने की मांग… किसानों ने निर्धारित किया 10 सूत्रीय एजेंडा

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा कृषि उपज मंडी दुर्ग के प्रांगण में पांचवे साल किसान महापंचायत आयोजित किया, जिसमें दुर्ग, बालोद, बेमेतरा और राजनांदगांव जिलों के सैकड़ों किसान प्रतिनिधि शामिल हुए।

किसान महापंचायत में चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा नहीं करने को दंडनीय अपराध में शामिल करने और आजीवन कारावास का प्रावधान करने की मांग की गई है। किसानों ने 10 सूत्रीय एजेंडा पारित किया है और चुनाव लडऩे वाले सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए देने का निर्णय लिया गया है।

किसान एजेंडे में प्रमुख रूप से निम्न मुद्दों को शामिल किया गया है। जिसमें सितंबर 18 की स्थिति में किसानों को कर्ज मुक्ति किया जाए। कृषि उपज मूल्य निर्धारण आयोग द्वारा हर साल निर्धारित किए जाने वाले सी-2 लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर धान का मूल्य दी जावे। समर्थन मूल्य चाहे जो हो एवं प्रदेश में उत्पादित पूरी धान की खरीदी किया जाए एवं देश का सी-2+50त्न(स्वामिनाथन रिपोर्ट के अनुशंसा के अनुरुप)मूल्य देने वाला पहला राज्य बने।

सिंचित किसानों को बिजली अनुदान 2 हजार करोड़ रुपये दिया जाता है उसी प्रकार असिंचित धान वाले किसानों को भी 3 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाए। राज्य के सालाना बजट का 40 प्रतिशत कृषि और कृषि विकास (कृषि बजट) के लिए आबंटित किया जाए। सिंचाई सुविधा के लिए पंचवर्षिय योजना बनाकर सिंचाई का व्यापक विस्तार किया जाए।

फसल बीमा योजना में निर्धारित उपज को बढ़ा कर असिंचित धान के लिये 40 क्विंटल और सिंचित धान के लिए 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया जाए। फसल बीमा योजना में बीमित राशि को दो गुना किया जाए।

सूखा राहत की राशि को बढ़ाकर असिंचित धान के लिये 20 हजार और सिंचित धान के लिए 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जाए। सब्जी उत्पादक किसानों के लिए ब्लाक स्तर पर शीत भण्डारन गृह, प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना ,मंड़ी में दलाल एवं आढ़त से मुक्ती। दुग्ध उत्पादक किसान को वित्तीय सहायता एवं बाजार उपलब्ध कराना।

आशा योजना के तहत प्रदेश में दलहन की खरीदी
कृषि आदान सामग्री खरीदी में तकनीक को बढ़ावा देते हुए 90 प्रतिशत अनुदान एवं बिचौलिए की भूमिका को समाप्त कर पूरे अनुदान का लाभ किसानों को मिले ये सुनिश्चित हो। सरकार में आने के बाद छ: महीने के अंदर सभी प्रकार के राजस्व प्रकरणों का निराकरन जिससे हर किसान सरकार के योजनाओं का लाभ ले सके।

आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा हेतु व्यापक कार्ययोजना किसानों के लिये चलाई जाने वाली हर योजना में सत प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित,किसानों ने संकल्प लिया है कि वे जाति या धर्म से प्रभावित नहीं होंगे और सिर्फ किसान हित को ध्यान में रखते हुए विधान सभा के लिये प्रतिनिधि को चुनेंगे।

किसान महापंचायत में प्रमुख रूप से राजकुमार गुप्त, आई के वर्मा, झबेंद्र भूषण दास वैष्णव, पुरुषोत्तम वाघेला, उत्तम चंद्राकर, बद्री प्रसाद पारकर, बाबूलाल साहू, बेमेतरा जिला के तोरण नायक, यशवंत साहू, उमाशंकर साहू, बालोद जिला के हुकुम लाल साहू, ताम्रध्वज साहू, अर्जुन साहू आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए ।

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