नई दिल्ली। संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ की रिलीज पर रोक लगाने की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत के खिलाफ दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मनोहर लाल शर्मा नाम के ऐडवोकेट की तरफ से दाखिल की गई याचिका में सेंसर बोर्ड पर अवैध तरीके से पद्मावत को सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में तीन जजों की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट है। बेंच ने कहा कि कोर्ट ने कल अपने एक अंतरिम आदेश में कहा था कि राज्य पद्मावत की स्क्रीनिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पद्मावत की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी शासित राज्यों में भी पद्मावत की रिलीज पर रोक के फैसले पर स्टे लगा दिया है। हालांकि पद्मावत का विरोध कर रही राजपूत करणी सेना के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। करणी सेना ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर कर फिल्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग करेगी। एक विडियो संदेश में संगठन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कहा कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे लोग राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने देंगे।
