रायपुर। नई दिल्ली स्थित कैट की दो सदस्यीय बैंच ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आईएएस बी.एल. अग्रवाल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। इससे बी.एल. अग्रवाल को काफी राहत मिली है। श्री अग्रवाल 1988 बैच के ऑफिसर हैं। श्री अग्रवाल के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कई मामले दर्ज किए गए थे। जिस पर उन्हें राज्य और केंद्र सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। आपकों बता दें कि इससे पहले आईपीएस केसी अग्रवाल को भी कैट से बड़ी राहत मिली थी। केंद्र और राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए केसी अग्रवाल की भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले को खारिज कर दिया गया था।
आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2 फरवरी 2017 को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बीएल अग्रवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1.5 करोड़ की घूस मामले में गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 2010 में जब अग्रवाल स्वास्थ्य सचिव थे तब सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अपराधिक साजिश के दो मामले दर्ज किए थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2010 में अग्रवाल को निलंबित कर दिया था। इन मामलों को दबाने कि लिए हाल ही में अग्रवाल द्वारा 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत देने के आरोप हैं। इस सिलसिले में सीबीआई की टीम ने रायपुर, हैदराबाद, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी की। इसमें सीबीआई ने 20 लाख रुपए और 2 किलोग्राम सोना बरामद किया है।
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