रायपुर। लॉकडाउन-2 के दौरान रायपुर जिले में लागू सख्ती का आज अंतिम दिन है। पुलिस पिछले दो दिनों से राजधानी के गली-मोहल्लों के साथ ही प्रमुख चौराहों पर गश्त करती नजर आई।
वहीं सड़क पर अन्य दिनों की अपेक्षा दो दिनों से अधिक सन्नाटा नजर आया। सड़क पर निकलने वाले वाहन चालकों से पुलिस ने उनके बाहर निकलने का कारण पूछा और संतुष्टिजनक जवाब मिलने पर ही आगे बढऩे दिया।
वहीं बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने सख्ती बरती। अब लोगों की नजर इस पर है कि 20 अपै्रल के बाद किस-किस चिजों पर जिलेवासियों को छूट का लाभ मिलेगा।
लॉकडाउन-2 के दौरान जिला प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतते हुए रायपुर जिले में धारा 144 लागू किया हुआ है। 16 तारीख के शाम 5 बजे से 19 अपै्रल शाम 5 बजे तक लागू धारा 144 को कड़ाई से पालन कराने का निर्देश उच्चाधिकारियों द्वारा दी गई है।
कुछ दिनों पूर्व भी डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को सख्त करते हुए तीन दिनों के लिए विशेष सख्ती बरतने का आदेश जारी किया है।
इस सख्ती का आज अंतिम दिन है। इस सख्ती का असर भी राजधानी के गली-मोहल्लों में देखने को मिल रहा है। थाना का स्टाफ जहां पेट्रोलिंग में लगा हुआ है तो वहीं चौक-चौराहों में अतिरिक्त बलों को भी तैनात किया गया है।
इससे बेवजह गली-मोहल्लों में घूमने वालों और सड़कों पर बिना मतलब के निकलने वालों पर नकेल कसी गई है। यही वजह है कि शहर में कल से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर केवल जरूरी काम से निकलने वाले एक्का-दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस का वाहन लगातार गश्त करता नजर आ रहा है।
इधर जानकारों का कहना है कि तीन दिनों की सख्ती इस लिहाज से भी जरूरी है कि शहर में पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। वर्तमान में केवल कोरबा जिले के कटघोरा इलाके से ही कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं।
राजधानी रायपुर में तीन दिनों की सख्ती से जिले में इस संक्रमण पर लगाम कसने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। चूंकि 20 अपै्रल को अधिकांश जिलों की समीक्षा होनी है, लिहाजा जिला प्रशासन की यह कोशिश है कि रायपुर जिला भी इस समीक्षा बैठक में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके।
यदि ऐसा होता है तो रायपुर जिले को भी 20 अपै्रल के बाद कई बिंदुओं पर छूट मिलेगा और शहरवासियों के साथ ही जिलेवासियों को इस छूट का लाभ मिलेगा। वहीं राज्य शासन भी स्पष्ट कर चुका है कि इस समीक्षा बैठक के बाद ही वे अपने स्तर पर कोई निर्णय लेगा।
