रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजी दास टण्डन के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। बजट सत्र 28 फरवरी तक चलेगा।
बजट सत्र की शुरूआत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों जैसे प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए विशिष्ट प्राथमिकता से कार्य किया। किसानों के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी सरकार ने ‘स्वॉयल हेल्थ कार्ड योजनाÓ का उत्साहजनक क्रियान्वयन किया और निर्धारित लक्ष्य की 111 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की। मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण के लिए फसल अवशेषों को खेतों पर जलाने पर रोक लगाई और इसके लिए किसानों को प्रति एकड़ 1 हजार रूपए की आर्थिक सहायता भी दी है। प्रदेश की अल्पकालीन सहकारी साख संरचना को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का संविलियन ‘छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंकÓ में किया जा रहा है। इस वर्ष अल्प वर्षा के कारण प्रदेश के 21 जिलों की 96 तहसीलों को तत्काल प्रभाव से सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय मेरी सरकार ने लियाा। प्रदेश में बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जिनकी बेहतरी की चुनौती स्वीकार करते हुए मेरी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।
खेती-किसानी हो, उद्योग-धंधे-कारोबार का विकास हो, हरा- भरा परिवेश हो या जीवन की मूलभूत जरूरतें, सबके लिए पानी चाहिए, इसलिए मेरी सरकार ने जल संसाधनों के विकास हेतु अनेक नवाचार किए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अभिनव पहल से छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ मिला है। इसकी मदद से केलो-जिला रायगढ़, खारंग-जिला बिलासपुर एवं मनियारी-जिला मुंगेली सिंचाई परियोजनाओं को दो वर्षों में पूर्ण कर 42 हजार 625 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी। नदियों को जोडऩे की अत्यंत महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी सोच को साकार करने की दिशा में भी मेरी सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। मेरी सरकार ने वन अंचलों के रहवासियों को वनोपज से अधिकतम लाभ दिलाने के लिए अनेक फैसले किए हैं। तेन्दूपत्ता संग्रहण दर को एक बार पुन: बढ़ाकर 25सौ रूपए कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा ‘आम आदमी बीमा योजनाÓ के अंतर्गत लगभग 72 हजार छात्र-छात्राओं को 8 करोड़ 63 लाख रूपए की छात्रवृत्ति दी गई है। बस्तर तथा सरगुजा संभाग के जिलों में जिला संवर्ग बनाकर स्थानीय निवासियों की भर्ती सुनिश्चित करने की समय-सीमा एक बार फिर 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना को रोजगार प्रदान करने के साथ ही ग्रामीण आवश्यकताओं की स्थायी परिसंपत्तियां बनाने का माध्यम भी बनाया। इस वर्ष राज्य में 828 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। परम्परागत रूप से घर-गृहस्थी के संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है, अत: मेरी सरकार ने महिला मुखिया के नाम से राशन कार्ड जारी करने का जो नवाचार किया था, वह बहुत सफल और सार्थक साबित हुआ। ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाÓ के क्रियान्वयन में मेरी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। मेरी सरकार के प्रयासों से रायपुर, बिलासपुर तथा नया रायपुर का चयन ‘स्मार्ट सिटीÓ बनाने के लिए हुआ है। मेरी सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा का वरदान हर बच्चे को देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल खोले हैं, जिसके कारण 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक शाला, 3 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व माध्यमिक शाला उपलब्ध करा दी गई हैं। अब 5 किलोमीटर की दूरी पर हाईस्कूल तथा 7 किलोमीटर की दूरी पर हायर सेकेण्डरी स्कूल स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। देश के पहले ‘योग आयोग’ के गठन का गौरव मेरी सरकार को प्राप्त हुआ है। 21 जून 2017 को 29 हजार 217 स्थानों पर एक साथ 55 लाख 50 हजार से भी अधिक लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। योग को प्रोत्साहित करने हेतु हजारों प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं। (एजेंसी)
