मध्यप्रदेश में शिक्षकों को शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का फैसला छत्तीसगढ़ से पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन आचार संहिता लगते ही संविलियन की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि इस आदेश के बाद लाखों शिक्षकों में नाराजगी है।
बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार ने 2 लाख 84 हजार अध्यापकों का मूल शिक्षा विभाग में संविलयन आदेश दिया था। आचार संहिता लागू होने के बाद संविलियन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से 71 हजार शिक्षकों के तैयार संविलियन ऑर्डर रोके गए हैं। जबकि 1.25 लाख शिक्षकों के ऑर्डर तैयार होना बाकी था।
मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, 41 हजार शिक्षकों के संविलियन जारी किया गया ऑर्डर का लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू होने से पहले अध्यापकों की संविलियन की प्रकिया पूरी नहीं हो सकी।
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