संविलियन प्राप्त शिक्षकों को सातवां वेतनमान प्रदान करने के निर्देश के बाद भी अधिकारियों-कर्मचारियों मेें असमंजस, वित्त विभाग से आज जारी होंगे स्पष्ट आदेश
रायपुर। संविलियन प्राप्त शिक्षकों को सातवां वेतनमान प्रदान करने के निर्देश के बाद अधिकारियों-कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। असमंजस की स्थिति में रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के कनफ्यूजन को दूर करने वित्त विभाग से आज स्पष्ट आदि जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर द्वारा प्रेसवार्ता कर, अपर मुख्य सचिव आरपी मण्डल और शिक्षा सचिव गौरव द्विवेदी ने 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संविलियन और उससे होने वाले लाभों और सुविधाओं को स्पष्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ 30 जून और 13 जुलाई को आदेश जारी कर बता दिया गया था कि संविलियन होने के बाद एलबी संवर्ग के शिक्षकों को सातवां वेतनमान तथा समस्त भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जावेगी।
ज्ञात हो कि छग शासन ने 8 वर्ष के शिक्षाकर्मियों का शासकीयकरण करते हुए शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया है। और विभाग में पदस्थ इ और टी संवर्ग के शिक्षकों की भांति ही एलबी संवर्ग के रूप में चिन्हित किया जाएगा तथा वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के मामले में इ और टी संवर्ग की भांति सभी चीजें एक समान होगी। किन्तु जब से संविलियन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है प्राय: देखा जा रहा है कि कहीं-कहीं पर विभाग के निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों में किसी न किसी विषय मे कन्फ्यूज होते देखा जा रहा है, अथवा समझ की कमी देखी जा रही है। 2 दिनों के संविलियन शिविर में रिकार्ड इ कोष एंट्री के बाद अब संविलियन प्राप्त शिक्षकों के जुलाई माह का वेतन बिल डीडीओ और विखं शिक्षा अधिकारियों द्वारा बनाई जा रही है।
इन शिक्षकों को सातवा वेतनमान प्रदान करने के स्पष्ट निर्देश के बाद भी प्रदेश के कुछ स्थानों से छठवां वेतनमान देते हुए बिल बनाने की खबरें आ रही हैं। इसकी जानकारी स्थानीय पदाधिकारियों ने शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश संचालक वीरेंद्र दुबे को दी।
प्रदेश मोर्चा संचालक वीरेंद्र दुबे और प्रान्तीय महासचिव धर्मेश शर्मा ने कल इस समस्या को सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उसके निराकरण का आग्रह किया। इसके परिपेक्ष्य में आज वित्त विभाग से जिला कोषालय अधिकारी और समस्त डीडीओ को एक स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए पत्र जारी किया जाएगा, ताकि वेतन निर्धारण और आहरण में कोई परेशानी न हो। उक्त जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेन्द्र शर्मा ने दी है।
