मुख्यमंत्री ने कहा- ‘हमारी बहनें भी अब स्मार्ट फोन पर मुख्यमंत्री से हैलो-हैलो…कह कर बात कर सकेंगी
रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ के 12 लाख 50 हजार श्रमवीरों को लगभग 250 करोड़ रूपए की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। पत्थर तोडऩे वाले, ईंट-गारा ढोने वाले तरह-तरह की मेहनत-मजदूरी के काम करने वाले इन श्रमवीरों को नि:शुल्क साइकिल, सिलाई मशीन, टिफिन बॉक्स सहित अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज दोपहर विकास यात्रा के दौरान बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के तहसील मुख्यालय सिमगा में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। महिलाओं ने भी भारी संख्या में आमसभा में हिस्सा लिया। डॉ. रमन सिंह ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा – संचार क्रांति योजना (स्काई) के तहत अगले चार महीने में प्रदेश के 50 लाख परिवारों को नि:शुल्क स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। इन परिवारों की हमारी बहनें भी स्मार्ट फोन पर मुख्यमंत्री से ‘हैलो-हैलो’ कह कर बात कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।
डॉ. रमन सिंह ने जनता से कहा – कुछ ऐसी योजनाएं भी होती है, जो जीवन को बदल देती है और कुछ योजनाओं का प्रभाव पीढिय़ों तक रहता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना भी एक ऐसी योजना है, जिसमें किडनी, हृदय रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पांच लाख रूपए तक सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लगभग 37 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नेे कहा – कल्याणकारी राज्य में बच्चे के जन्म के साथ उसकी पूरी जीवन यात्रा के हर पड़ाव पर उसे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नोनी सुरक्षा योजना की शुरूआत की है, जिसमें गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर सरकार हर साल पांच हजार रूपए उसके नाम पर बैंक खाते में जमा करती है और जब बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसे एक लाख रूपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने 154 करोड़ रूपए के 31 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। आमसभा में मुख्यमंत्री ने विकास की सकारात्मक सोच पर बल देते हुए कहा – विकास क्या होता है, इसे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने करके दिखाया है। सब देख रहे हैं कि विगत लगभग 15 साल की यात्रा में छत्तीसगढ़ कहां से कहां पहुंच गया। सहकारी बैंकों से किसानों को खेती के लिए 14-15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण मिलता था। हमारी सरकार किसानों पर ब्याज के इस बोझ को कम करते हुए शून्य प्रतिशत कर दिया। अब उन्हें ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है।
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