छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संक्रमण के दौर से गुजरने के बाद एक बार फिर राज्य में जमीनों की गाइड लाइन दर घटाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग एक बार फिर राज्य में जमीनों की गाइड लाइन दर 20 प्रतिशत के आस-पास कम कर सकती है। इसके लिए विभाग प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने की तैयारी में है।
सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग से अनुमति के बाद प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत होगा और गाइड लाइन की दरें राज्य में एक बार फिर कम हो जाएंगी।
उल्लेलखनीय है कि राज्य सरकार ने इसके पूर्व वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में भी जमीनों की सरकार गाइड लाइन दर में कमीं की है, लेकिन इसके बाद सरकार ने पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी थी, जिससे जमीन खरीदने और बेचने में लोगों को इसका फायदा नहीं के समान मिल पाया।
जमीनों के काम-काज से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से एक बार फिर जमीनों की खरीदी-बिक्री बढऩे का अनुमान है, जिससे कोरोना संक्रमण के वक्त से कम हुई लोगों की रुचि बढ़ेगी।
