रायपुर। ओबीसी को छत्तीसगढ़ में 27 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। रविवावर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
सरकार अब होईकोर्ट के निर्देशानुसार पटेल कमीशन को डाटा उपलब्ध कराएगी। ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के लिए अब राशनकार्ड को गणना का आधार माना जाएग।
राज्य सरकार पटेल कमीशन को राशन कार्ड का आधार से लिंक किया हुआ डाटा उपलब्ध कराएगी। बैठक के बाद यह जानकारी कृषिमंत्री रवींद्र चौबे ने दी।
उल्लेखनीय है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने सरकार से ओबीसी से जुड़ा डाटा पटले आयोग को देने के लिए कहा था। इस निर्देश के अनुपालन में अब भूपेश सरकार ने उक्त फैसला किया है।
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