छत्तीसगढ़ : CAIT के प्रतिनिधिमंडल ने की VIDEO कांफ्रेंसिंग से वाणिज्य कर मंत्री सिंहदेव से चर्चा… अतिआवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों के लिए विशेष इंशुरेन्स पॉलिसी की मांग…और…
रायपुर। राज्य से राहत पैकेज के लिए कैट एवं विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मंत्री टी.एस. सिंहदेव से चर्चा की।
इसमें कॉनफेडरेशन ऑफ आल इंडिय़ा ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल , प्रदेश महामंत्री संजय चौबे, प्रदेश महामंत्री मोहम्मद अली हिरानी एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी उपस्थित थे।
अमर परवानी ने प्रदेश में कोरोना के सबसे कम कोरोना संक्रमण पाए गए और जो संक्रमित हुए वे भी सभी ठीक हो गए इसकी बधाई दी। परवानी ने माँग रखी की अभी जो भी व्यापारी अपनी दुकान खोल कर जरूरी सामान, दवाई , डेरी , सब्जी, फल इत्यादि का विक्रय कर रहे हैं और जो उनके यहाँ काम कर रहे है उन सभी को कोरोना वॉरीअर माना जाए, और उनके लिए विशेष इन्शुरेन्स पॉलिसी की घोषणा की जाए।
इस पर मंत्रीजी ने बताया की कोरोना के संदर्भ में प्रामाणिक इलाज अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इसके बारे में सिर्फ इतना पता है की यह बहुत तेजी से फैलने वाला वाइरस है और चुकी शुरुआत में इसके कैरीअर को भी पता नहीं चलता और वो फैलाते रहता है। इसमें सावधानी केवल सोशल डिस्टन्स मैनटैन करना है। आज दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका सबसे ज्यादा पीडि़त है।
हमारे देश हम शुरुआत में हैं। एयरपोर्ट से केवल बुखार चेक कर के लोगों को छोड़ दिया गया । इस वजह से यह फैला है , किंतु अब विदेश से आने वालों को रोक दिया गया है। जो शुरू में कोरोना कैरीअर न्ज्ञ से हमारे यहाँ आ चुके वही लोग कितने से मिले और किसको प्रभावित किए , वह धीरे-धीरे पता लग रहा है।
उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्रीजी पूरी जानकारी देंगे, उसी हिसाब से राज्य भी अमल करेगा । बहार छत्तीसगढ़ के लोग फसे हुए हैं, घर आना चाहते है , लेकिन उनको मनाकर दिया गया ।
छत्तीसगढ़ में केवल 21 पॉजिटिव आज है लेकिन तैयारी 4200 बिस्तर की है । 622 वेंटिलेटर उपलब्ध है । इसके बाद मंत्री जी ने कहा की कोरोना की बातें हो गई अब बताए आप लोग क्या चाहते है ।
अमर परवानी ने आर्थिक मुद्दा को उठाया, विशेषज्ञ के अनुसार छोटे बच्चे और बूढ़ों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है तो उनपे पाबंदी लगाई जाए , बाकी लोगों को यदि काम पे जाने की इजाजत मिल जाए तो आर्थिक सुधार जल्दी ला पाएँगे राज्य में ।
परवानी जी ने ध्यान आकर्षण किया मंत्री महोदय का मुख्य समस्या जो व्यापारी अभी भुगत रहा है और जिन पे शासन की तरफ उम्मीद से देख रहा है । इस समय सभी व्यवसाय भारी तरलता की कमी महसूस कर रहे है और लाकडाउन का सामना कर रहे हैं ।
भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग राहत पैकेज दिए हैं इस बार एम एस एम ई के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है ,जो सरकारी खजाने में राजस्व का प्रमुख हिस्सा है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं । चूंकि इस लाकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रही है तो व्यापारी निम्न माँग रख रहे है ।
1. लाक्डाउन पिरीयड में ब्याज को जीरो करना चाहिए ।
2. एम्प्लॉई को वेजेज शासन द्वारा पैकिज में दे । इस समय राज्य सरकार ने मिनमम वेजेज भी बढ़ा दिया है ।
3. ईएसआईसी से 3 महीने का पेमेंट करना चाहिए ।
4. टैक्स किसी भी प्रकार का इस बन्द के समय का नहीं लेना चाहिए चाहे सेंट्रल का हो या राज्य का ।
5. बिजली का मिनमम चार्जेज भी नहीं लेना चाहिए
6. ट्रेड और इंडस्ट्री का लाक्डाउन समय का रेंट नहीं लगना चाहिए ।
मंत्री जी के संज्ञान में लाते हुए उद्योग एवं व्यापार के लिए राहत पैकेज जारी करने का अनुरोध किया । श्री पारवानी ने विशेषत: कुछ और समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षण किया , जैसे कि
1. स्टाफ को पता है की तनख्वाह नहीं कटेगी तो जरूरी सामान डीलर के भी स्टाफ नहीं आ रहे है
2. किसान लोग भी तैयार फसल को तोडऩे नहीं जा पा रहे है ।
3. गाँव के मजदूर को निकल ना चाहिए ।
4. पोस्ट लॉक डाउन एग्जिट पॉलिसी होना चाहिए । जो पॉलिसी अभी आयी है उस नियम से ट्रेड चालू कर पाना कठिन है
5 फैक्टरी को तमचंपत और मेंट्नेन्स की पर्मिशन दिया जाए और स्टाफ को आने की इजाजत दी जाए ।
6. निगम को बोला जाना चाहिए को जरूरी सामान के बाजार को सैनिटायज करते रहे।
7. माल बाहर भेजने को पर्मिशन दिया जाए और राज्य के अंदर भी वन उपज फसल तैयार है , उसका परिवहन की इजाजत दिया जाए ।
8. ई-पास रिजेक्ट हो जा रहा है, पुलिस परेशान करती है ।
9. जो इंडस्ट्री चालू है उनको रॉ मटीरीयल खरीदी करने की अनुमति दी जाए ।
10. ऑटोमोबाइल को भी एमएसएमई ऐक्ट में घोषित किया जाए अप्रैल 2020 से , इसकी माँग एमएसएमई मंत्री द्वारा सितम्बर 2019 में रख चुके है , जो भी सब्सिडी और इन्सेंटिव की घोसणा एमएसएमई द्वारा किया जाएगा उस से इस इंडस्ट्री को काफी राहत मिलेगी , इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है ।
मंत्री जी ने कहा की कल प्रधान मंत्री से सभी चीजों का जवाब मिल जाएगा । कृषि के छेत्र में तो रियायत रहेगी । चुकी साल देड साल तक कोरोना की उपस्थिति बनी रहेगी तो जरूरी है कि हम व्यापार को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था बनाएँगे । और जो माँगे आप लोगों ने रखी है उस में से क्या क्या सेंट्रल गवर्न्मेंट घोसणा करती है वह देखेंगे और राज्य शासन से क्या हो सकता है वह भी करेंगे ।
इसके साथ अमर परवानी जी ने उनका धन्यवाद दिया, प्रतिनिधियों जिसमें मनीष राज सिंघानिया फेडरेेशन ऑफ आटोमोबाईल डीलर एसोसियेशन महामंत्री एवं रायपुर आटोमोबााईल डीलर एसोसियेशन अध्यक्ष ् सुभाष अग्रवाल उद्योगपति एवं समाज सेवी वंदना गु्रप, रमेश अग्रवाल स्पंज आयरन एसोसिएशन अध्यक्ष, अश्विन गर्ग उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष, कैलाश रुंगटा छतीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष, किशोर पारख बस्तर चेम्बर आफ कॉमर्स अध्यक्ष, उमेश चितलागया, लघु उधोग भारती कार्यकारिणी सदस्य, जितेन्द्र दोशी आलू प्याज एसोसिएशन संरक्षक, विक्रम सिंहदेव रायपुर प्लाईबोर्ड संघ चेयरमेन, संजय चैबे ग्राम शिल्पी उधमी प्रकोष्ट प्रांत संयोजक, कमलेश कुकरेजा पोहा, मुरमुरा एसोसिएशन भाटापारा संरक्षक, विक्रम जैन उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन महामंत्री संजय गंगवाल रायपुर आयरन एंड स्टील ट्रेड एसोसिएशन अध्यक्ष कीर्ति व्यास टूर एंड ट्रेवल्स अध्यक्ष राम मंधान सरदार वल्लभभाई पटेल थोक बाजार डूमरतराई, अध्यक्ष, एवं विनय कृपलानी रायपुर दवाई विक्रेता संघ अध्यक्ष, मोहम्मद अली हिरानी ट्वीनसिटी मोबाईल क्रेडि़ट को-ऑपेरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड़ अध्यक्ष, आनन्द अग्रवाल कैट कोरिया ईकाई प्रदेश उपाध्यक्ष, शंकर लाल अग्रवाल कैट शक्ति ईकाई प्रदेश उपाध्यक्ष, मुकेश मित्तल कैट खरसिया ईकाई सदस्य, शुभम् कैट अम्बिकापुर ईकाई सदस्य, श्रेयांश चोपड़ा महासमुंद चेम्बर ऑफ कॉमर्स महामंत्री, मंगेलाल मालू कैट कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तम गोलछा छत्तीसगढ़ सराफा एसोसियेशन महामंत्री, एवं विजय शर्मा कैट प्रदेश उपाध्यक्ष विडिओ कांफ्रेंस में शामिल रहे।
