रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को वाणिज्य और उद्योग, नगरीय प्रशासन और वाणिज्यिक-कर मंत्री अमर अग्रवाल के विभागों से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 3908 करोड़ रूपए की बजट अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अमर अग्रवाल ने अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में ठेला-पसरा लगाकर सब्जी बेचने वालों को अब बाजार शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने इन शहरी क्षेत्रों में इस तरह का व्यवसाय करने वाले हजारों छोटे कारोबारियों के हित में बाजार शुल्क माफी का ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अब स्थानीय निकायों के साथ मिलकर भिलाई, कोरबा और राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
शराब की खरीदी पर बिल देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़
वाणिज्यिक कर मंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो शराब की खरीदी पर बिल जारी करता है। उन्होंने बताया कि विदेशी मदिरा पर पिछले कुछ महीनों से नियमित तौर पर बिलिंग की जा रही है। देशी मदिरा पर भी जल्द दी जाएगी। इससे ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री की शिकायत को दूर करने में मदद मिली है। श्री अग्रवाल ने बताया कि नई शराब नीति के बाद शराब के उपभोग में औसत रूप से कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद राजस्व बढ़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 महीने में देशी मदिरा की बिक्री मात्र एक फीसदी बढ़ी है जबकि विदेशी मदिरा की बिक्री में 23 प्रतिशत और बियर की बिक्री में 30 प्रतिशत की कमी आई है। बिक्री में कमी के बावजूद सरकार का राजस्व बढ़ा है। उन्होंने बताया कि शराब उत्पादन केन्द्रों पर किसी तरह की गड़बड़ी को रेाकने के लिए बूम बैरियर लगाए गए हैं। शराब बिक्री संबंधी किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए टोल फ्री नम्बर 14405 स्थापित की गई है।
