रायपुर। मुख्य सचिव आर.पी.मंडल ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं एवं तैयारियों की समीक्षा की।
उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिक, जिलों में शिक्षा गुणवत्ता सहित अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए स्कूलों का चयन, नगर निगम क्षेत्रों में मॉडल स्कूलों के लिए स्कूलों का चिन्हांकन, सुपोषण अभियान का क्रियान्वयन, बस्तर में मलेरिया के ईलाज एवं नियंत्रण, राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं राजस्व वसूली, गढ़कलेवा की स्थापना, राम वन गमन पथ, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी सहित राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन की जिलेवार समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए परिणाम मूलक कार्य करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिये हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कोरोना वायरस से सावधान रहने, संक्रमण से बचाव, सावधानियां एवं उपायों के लिए जन जागरूकता लाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए जिला अस्पतालों में आईसोलेशन वार्ड की स्थापना, मास्क इत्यादि की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य विभाग की अन्य तैयारियों की जानकारी ली एवं इस संबंध में सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।
मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि राज्य के सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना के लिए स्कूलों का चिन्हांकन शीघ्र पूर्ण करें। राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में शिक्षक, पालक एवं जन सहभागिता से कम से कम तीन या चार मॉडल स्कूल बनाएं जिसमें अच्छे शिक्षक के साथ ही छात्रों के लिए जरूरी अधोसंरचनाएं और संसाधन होना चाहिए। अधिकारियों ने दिल्ली के मुख्य सचिव से भी इस संबंध में चर्चा की थी।
दिल्ली के मुख्य सचिव ने मेंटर टीचर्स रायपुर भेजकर मॉडल स्कूल के संचालन के लिए यहां के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की बात भी कहीं है। दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिक तैयार करने के निर्देश स्वास्थ्य एवं नगरीय विकास विभाग के सचिवों को मुख्य सचिव ने दिए है। मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग के जिलों में मलेरिया से पीडि़त सभी मरीजों का ईलाज सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हंै।
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को रियायती एवं गैर रियायती नजूल पट्टों के फ्री होल्ड करने, 7500 वर्ग फीट तक के अतिक्रमित भूमि का नियमानुसार व्यवस्थापन करने, शासकीय भूमि का नियमानुसार बंटन करने और राजस्व वसूली के लिए शिविर लगाकर लोगों को जानकारी देने एवं राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग के सचिव को निर्देश दिए हैं कि राम वन गमन पथ के अंतर्गत आने वाले जिलों में कोरिया, सरगुजा, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर और सुकमा जिले के विभिन्न स्थानों पर आवश्यक निर्माण कार्य के लिए समूचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
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