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बजट : ‘आम’ को क्या मिला ‘खास’ सौगात, जानिए

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने गुरुवार को अपना चौथा बजट पेश किया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में कई नई घोषणाएं की. लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे मिडिल क्लास में नाराज़गी है. हालांकि, सरकार का ध्यान पूरी तरह से खेती, किसान और ग्रामीण इलाकों पर ही रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट की जमकर तारीफ की और न्यू इंडिया का बजट बताया. बजट में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आम आदमी के फायदे की हैं, लेकिन कुछ ने आम आदमी को झटका भी दिया है.
सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और किसानों को ज्यादा आय मुहैया कराने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उससे कंज्यूमर कंपनियों को बहुत फायदा होगा, जिनकी निर्भरता ग्रामीण इलाकों पर बहुत ज्यादा हो गई है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आनेवाले 40 पर्सेंट ब्रांडेड प्रॉडक्ट्स ग्रामीण इलाकों में बिकते हैं, जहां 80 करोड़ आबादी रहती है और जिसकी क्रय शक्ति खेती की उपज पर निर्भर करती है। गरीबों के लिए मेगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर खर्च करने के साथ इन उपायों से रूरल इकनॉमी में मजबूती आएगी और ग्रामीण इलाकों में उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलेगा.
क अनुमान के अनुसार अगले पांच साल में करीब 10.5 करोड़ बेरोजगार नौकरियों की तलाश में खड़े हो जाएंगे. बजट इस बात के लिए बेहतर अवसर था कि वित्त मंत्री ऐसी ठोस नीतियां बनाए और आवंटन करें जिससे नौकरियों का सृजन रफ्तार पकड़ सकें. लेकिन सरकार नौकरियों के सृजन के मामले में आंकड़ों को दुरुस्त करने और मौजूदा विकल्पों को अपनाने पर ही जोर दे रही है. ऐसा माना जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्रों में उभरते सेक्टर के दम पर नौकरियां बढ़ेंगीं.
आम आदमी के फायदे की बात…
# किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य
# 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना बीमा
# 40 हज़ार रुपए मानक कटौती की घोषणा से नौकरी पेशा लोगों को फायदा
# 8 करोड़ महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन
# 6 करोड़ शौचालय बने, 2 करोड़ और बनाएंगे.
आम आदमी पर यहां पड़ी मार…
# 1 फीसदी स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर बढ़ाया, अब तीन से बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया गया.
# 10 हज़ार से अधिक भुगतान पर ट्रस्ट को देना होगा टैक्स
# 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे शेयरों पर 10 फीसदी टैक्स
# लॉन्ग टर्म कैपिटल पर 10 फीसदी टैक्स
# टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
# कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से कई चीज़ें महंगी. खाद्य तेल, बाइक, मोबाइल, टीवी समेत कई चीज़ों के दाम बढ़े.

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