नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व संग्रह में कमी का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल यह है कि राज्यों के राजस्व में कमी का आंकड़ा क्षतिपूर्ति सेस के रूप में सरकार को प्राप्त हो रही धनराशि से भी अधिक है। अगर सेस के संग्रह में वृद्धि नहीं हुई तो केंद्र सरकार को राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति की भरपाई अपने खजाने से करनी पड़ेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में चालू वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी के संग्रह के ट्रेंड का जायजा भी लिया गया जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सूत्रों के मुताबिक अगस्त से दिसंबर के दौरान क्षतिपूर्ति सेस से हर महीने औसतन 7615 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जबकि इस दौरान राज्यों के राजस्व संग्रह में जो कमी रही है, उसका आंकड़ा काफी अधिक है। मसलन, दिसंबर में ही सभी राज्यों को 8,894 करोड़ रुपये राजस्व हानि हुई जबकि इस महीने में क्षतिपूर्ति सेस से मात्र 7848 करोड़ रुपये ही राजस्व प्राप्त हुआ।
