केंद्र सरकार की घोषित नई बिजली टैरिफ नीति में किए गए नवीन प्रावधानों के अनुसार अब बिजली सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में आएगी। इतना ही नहीं सरकार अब अघोषित बिजली कटौती करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाएगी।
इस मसौदे को केंद्र सरकार की शक्ति मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ पावर) ने तैयार किया है। जिसे अगस्त माह से लागू भी किया जाएगा। इस मसौदे में किए गए प्रावधानों के कारण बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब उपभोक्ताओं से कंपनियां उपयोग की गई बिजली की मात्रा से ज्यादा का बिल नहीं वसूल पाएंगी।
नई टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार अगले तीन साल में हर घर में बिजली कनेक्शन और स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा।
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