रायपुर। राज्य सरकार ने भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को वापस लेने का फैसला किया है। गुरुवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया।
नया भू-कानून लाने के बाद से सरकार को आदिवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा रहा था। मंगलवार को आदिवासी विधायकों ने सर्किट में होने वाली बैठक का बहिष्कार कर दिया था। आदिवासियों नेताओं ने कहा था कि वे सिर्फ सीएम से बात करेंगे। गुरुवार को बैठक से पहले आदिवासी नेताओं ने डॉ. रमन सिंह से भेंट की और इस कानून को वापस लेने का अनुरोध किया था। आदिवासियों की मांग को मानते हुए सरकार ने नए कानून को वापस ले लिया है। बुधवार को आदिवासी नेताओं के साथ कांग्रेस विधायक टीएस सिंहदेव ने भी राज्यपाल को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था। भू-कानून को लेकर शुरू से ही ऊहापोह की स्थिति थी। बीजेपी के भी आदिवासी नेता छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को लेकर अपना विरोध पार्टी के समक्ष जता चुके थे। चुनावी वर्ष में भाजपा कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, जिसके कारण ही कैबिनेट बैठक में कानून को रद्द कर दिया गया है।
