प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। यह योजना एक दिसंबर, 2018 से प्रभावी है और तीन किस्तों में यह पैसे किसानों को दिए जाएंगे।
पीएम-किसान योजना के तहत तीन किस्तों में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। पहली किस्त में मार्च 2019 तक का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। हालांकि इस योजना में भूमिहीन किसानों को शामिल नहीं किया गया है।
इसका फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। इसमें 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 हेक्टयर तक की जोत वाले सभी जमीन के मालिक किसान परिवार (परिवार में पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल) को फायदा मिलेगा।
इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा। इसके लिए जरूरी कागजात होने चाहिए। उसके बाद किसान परिवार को इसका पात्र माना जाएगा।
सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकार और उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।
केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (ग्रेड-4 कर्मचारियों के अलावा) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा।
ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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