रायपुर। प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस बार जमीन के सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां नई सड़कों का विकास हुआ है, उन क्षेत्रों की जमीन का सर्किल रेट बढ़ सकता है।
रायपुर तहसील के नगरीय इलाकों के सर्किल रेट में इजाफा होने की संभावना कम है। अभी सर्किल रेट बढ़े या नहीं, इसके लिए तहसील स्तर पर टीम गठित की जाएगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर जिला मूल्यांकन समिति बढ़ाए जाने का निर्णय लेगी।
ज्ञात हो कि सर्किल रेट की समीक्षा और नए दरों को बढ़ाने के लिए जिला मूल्यांकन समिति रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार नए सर्किल रेटों पर मुहर लगा सकता है। वैसे तहसील स्तर पर गठित होने वाली टीम मार्च के प्रथम सप्ताह तक रिपोर्ट सौंप देंगी।
संपत्ति मुख्य मार्ग पर स्थित होने की स्थिति में 20 मीटर तक इसका सर्किल रेट अधिक होता है। वहीं इसके विपरित होने पर जमीनों का सर्किल रेट कम है। इसी के आधार पर मुख्य मार्ग के संपत्ति के सर्किल रेट का निर्धारण होता है।
कांग्रेस सरकार जिले में विकास कार्यों के मूल्यांकन करेगी। इसमें प्राथमिक तौर पर देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों ने सड़कें आदि बनाई गई हैं। इसके आधार पर वहां की जमीन के सर्किल रेट में इजाफा किए जाने की संस्तुति की जाएगी, लेकिन इसे सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही लागू किया जाएगा।
एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। लिहाजा इसके किनारे नया रायपुर से शंकर नगर, देवेंद्र नगर समेत इसके दायरे में आने वाले कुछ खसरा नंबर के सर्किल रेट में वृद्घि हो सकती है।
इसी तरह कमल विहार के आसपास इलाकों में विकास कार्य हुए हैं। इसके हिसाब से वहां भी सर्किल रेट बढ़ सकते हैं। वहीं रायपुर-धमतरी फोरलेन के किनारे शदाणी दरबार से आगे केंद्री, बेंद्री सहित अन्य गांवों की जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने के दायरे में आएंगे।
रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा तहसीलों में एसडीएम, तहसीलदार, भू-राजस्व अधिकारी की संयुक्त टीम बनेगी। जिसे अपने-अपने नगरीय और ग्रामीण अंचल में नई सड़कों के निर्माण कार्य सहित ऐसे क्षेत्र जहां विकास की संभावना अधिक है। उसकी रिपोर्ट जिला मूल्यांकन समिति को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर ही जिला मूल्यांकन समिति में सर्किल रेट बढ़ाने की अनुशंसा की जाएगी।
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