राजनांदगांव। नई सरकार के गठन होते ही शिक्षक पंचायत संवर्ग की समस्याओं के निराकरण की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष गोपी वर्मा ने बताया की नई सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र 2018 पर अमल करना चालू कर दिया है किसानों की समस्याओ पर आदेश हो गया है ऐसी स्थिति में शिक्षक पंचायत संवर्ग की भी समस्या का अतिशीघ्र निराकरण होने की उम्मीद है।
वर्मा ने बताया कि शिक्षकों की चार सूत्रीय मांग क्रमोन्नति, वेतन विसंगति और संविलियन में वर्ष बंधन समाप्ति एवं अनुकंपा नियुक्ति की मांग प्रमुख है एवं संविलियन के पश्चात राजपत्र में प्रकाशन निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ होने के कारण अभी तक नही हो पाया है इन सभी विषयों के शीघ्र निराकरण की उम्मीद नई सरकार से है ।
जन घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार वर्ष बंधन समाप्ति कर दो वर्ष पश्चात सभी का संविलियन करने , लम्बे समय से एक ही पद पर पदस्थ रहने वालों को क्रमोन्नति देने ,अनुकम्पा नियुक्ति आदि प्रमुख है इन सभी विषयों पर शीघ्र निर्णय कर समाधान अपेक्षित है।
मीडिया प्रभारी देवेंद्र साहू ने बताया कि संविलियन के बाद राजपत्र में प्रकाशन नही होने के कारण पदोन्नति इत्यादि नही हो पा रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में व्याख्याता एवं शिक्षक के पद लम्बे समय से रिक्त है जिससे हाई स्कूल एवं माध्यमिक शाला में शिक्षकों की कमी बनी हुई है साथ ही पदोन्नति के पात्र शिक्षकों को आर्थिक रूप से अत्यधिक नुकसान हो रहा है।
संविलियन के विषय को शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा है कि शिक्षाकर्मियो के लिए जनघोषणा पत्र में उल्लेखित विषय सम्मविलियन, क्रमोन्नति, पदोन्नति, पुरानी पेंशन,सहायक शिक्षक एलबी (वर्ग 03)की वेतन विसंगति, अनुकम्पा नियुक्ति को कार्ययोजना में शामिल करते हुए जनवरी माह से क्रियान्वयन प्रारंभ किया जावे । छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ जिला राजनांदगांव ने इन सभी विषयों पर नये सरकार से जल्द कार्यवाही करने पहल का स्वागत किया है।
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