राज्य शासन द्वारा किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से बिना ब्याज के अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सूखा और अन्य आपदाओं के कारण प्रभावित किसानों की ऋण माफी और राजस्व वसूली स्थगित कर किसानों को राहत पहुंचायी जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए किसान क्रेडिट कार्डधारक किसानों को रू-पे के.सी.सी. कार्ड जारी किये जा रहे हैं।
सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश की एक हजार 333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा राज्य के किसानों को ब्याज मुफ्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2003 -04 तक किसानों को 13 से 15 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता था। राज्य शासन ने लगातार ब्याज दरों में कमी कर वर्ष 2014-15 से बिना ब्याज के किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य के लिए वर्ष 2006-07 तक कृषि ऋण की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2007-2008 में तीन लाख कर दी गई। इसी तरह से वर्ष 2008-09 से अल्पकालीन कृषि ऋण तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रूपए कर दिया गया है, जिसका फायदा लगातार राज्य के किसानों को मिल रहा है।
सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2003-04 से वर्ष 2017-18 में अब तक लगभग 23 हजार 135 करोड़ रूपए का अल्पकालीन ऋण किसानों को बांटा जा चुका है। किसानों को राहत देने के लिए वर्ष 2015 -16 में राज्य की 117 तहसील सूखा से प्रभावित थी। इन तहसीलों में फसल उत्पादन पचास प्रतिशत से कम था। इस कारण किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य शासन ने सभी सूखा प्रभावित किसानों के खरीफ विपणन वर्ष 2015 के लिए अल्प कालीन कृषि ऋणों को ब्याज रहित मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित कर किसानों द्वारा 75 प्रतिशत ऋण जमा करने पर 25 प्रतिशत ऋण माफ कर दिया गया। इस वर्ष राज्य की 96 सूखा प्रभावित तहसीलों के प्रभावित किसानों से राजस्व वसूली को स्थगित किया गया है। राज्य के सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को रू पे किसान क्रेेडिट कार्ड जारी किये जा रहे हैं। अब तक लगभग साढ़े दस लाख किसानों को रू पे के.सी.सी कार्ड जारी कर दिये गये हैं। इस कार्ड के जरिए किसान सीधे ए.टी.एम. से राशि आहरण कर पा रहे हैं।
