शादी का सीजन शुरू हो चुका है. यह ऐसा मौका होता है जब लोग दिल खोलकर मेहमाननवाजी और खर्च करते हैं. लेकिन अब इन खर्चों पर सरकार की नजर होगी।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह एक ऐसी पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है जिससे शादियों में किए जाने वाले खर्चों को कम किया जा सकता है। सरकार की ओर से इस संबंध में कोर्ट को प्लान भी बताया गया है।
दिल्ली के मुख्य सचिव अजय कुमार देव ने कोर्ट को बताया कि हम शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या को सीमित कर सकते हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कैटरर और बेसहारा लोगों को खाना उपलब्ध कराने वाले एनजीओ के बीच डील कर सकते हैं।
अजय कुमार देव के मुताबिक दिल्ली में होने वाली बहुत सी शादियों में खाना बर्बाद होता है, ऐसे में एनजीओ के साथ डील करके खाना वहां भेजा जा सकता है जिससे खाने की बर्बादी नहीं होगी।
वहीं कोर्ट ने शादी में हो रही खाने और पानी की बर्बादी और क्वॉलिटी पर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार के सचिव अजय कुमार देव से अगले 6 हफ्ते के अंदर इस मामले में पॉलिसी तैयार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस मामले में 5 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।
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