ED ने शुरू की आबकारी विभाग की सूक्ष्म जांच, जिलों के आबकारी अफसरों को जारी किया समंस, मचा हड़कंप…

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश में शराब के कारोबार में मनी लॉन्ड्रिग के मद्देनजर छापेमारी के बाद अब आबकारी अधिकारियों को तलब करना शुरू किया है। इसीके तहत 27 जिलों के आबकारी अधिकारियों (DEO), कर्मचारियों समेत आबकारी मुख्यालय में पदस्थ डायरेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर रैंक के 35 अधिकारियों को समंस जारी किया है।

वरिष्ठ अधिकारियों से हो चुकी है पूछताछ

ED की टीम ने पिछले दिनों आबकारी निगम के MD एपी त्रिपाठी समेत रायपुर-बिलासपुर के बड़े ठेकेदारों, डिस्टलरी के प्रबंधकों के कार्यालय एवं दफ्तरों में छापेमारी और पूछताछ कर चुकी है। तब मिले इनपुट पर सरकारी शराब दुकानों के सुपरवाइजर और सेल्समैन से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी सिलसिले में बुधवार को तीन जिलों के आबकारी अधिकारी और मुख्यालय में पदस्थ डिप्टी डायरेक्टर को बुलाया गया और उनसे लम्बी पूछताछ की गई।

हड़कंप के बाद अधिकारी छुट्टी पर

ED द्वारा समंस जारी किये जाने के बाद आबकारी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि कई अधिकारी छुट्टी पर चले गए हैं। हालांकि अधिकारियों की चालाकी नहीं चलने वाली और उन्हें आज नहीं तो कल ED की चौखट तक जाना तो पड़ेगा ही।

आरोपियों से जेल में पूछताछ शुरू

इस बीच विशेष अदालत से अनुमति मिलने के बाद ED के अधिकारी अवैध कोल परिवहन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 10 अप्रैल से केंद्रीय जेल में जाकर पूछताछ कर रहे हैं। बुधवार को कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ का बयान दर्ज किया गया है। इससे पहले उपसचिव सौम्या चौरसिया और आईएएस समीर विश्नोई का बयान दर्ज किया गया है। गुरुवार को बयान लेने का आखिरी दिन है। आज खनिज अधिकारी शिवशंकर नाग और कारोबारी सुनील अग्रवाल का बयान दर्ज किया जाएगा। अदालत ने 29 अप्रैल को पेशी में सभी को कोर्ट में उपस्थिति देने का आदेश जारी किया है।

कोरे कागज पर जबरिया हस्ताक्षर कराने के आरोप

ईडी की कार्रवाई को लेकर शराब कारोबार से जुड़े तीन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ED ने दबाव डालकर उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये हैं। इन सभी ने अपनी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट की निगरानी की मांगी है। उनकी अर्जी पर 17 अप्रैल को सुनवाई होगी।