रायपुर। अपनी प्रमुख मांग संविलियन और उनकी समस्याओं के निदान हेतु गठित हाईपावर कमेटी का दो बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। अब मुख्य सचिव द्वारा एक मई को शिक्षाकर्मी संगठनों को बुलाये जाने की सूचना पर प्रदेश के समस्त शिक्षाकर्मी टकटकी लगाए बैठे थे। चूंकि शिक्षाकर्मियों के लिए 1 मई की तिथि अब तक भाग्यशाली रही है, इसलिए मंगलवार को होने वाली बैठक में बड़ी सौगात की मिलने की उम्मीद हैं। प्रदेश के शिक्षाकर्मी तब अचंभित हो गए जब अचानक एक नवगठित संघ जिसने न तो किसी आंदोलन में भाग लिया और ना ही जिसका कोई पूर्व इतिहास है। उसने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बाहर आकर यह ऐलान किया कि 15 जून के आसपास वो सम्मेलन करेंगे, जिसमे मुख्यमंत्री रमन सिंह शिरकत कर संविलियन सहित अन्य मुद्दों पर घोषणा करेंगे और उसके 15, 20 दिन बाद उसका आदेश जारी करेंगे, जबकि शासन की ओर से ऐसा कोई अधिकृत बयान अब तक नही आया है।
अचानक हुए इस घटनाक्रम से शिक्षाकर्मी हतप्रभ और आक्रोशित हैं जिस सम्मेलन की बात आ रही है वह आज से डेढ़ महीने बाद जून के द्वितीय सप्ताह में आयोजित करने का दावा कर रहे हैं फिर जो घोषणा होगी उसके आदेश के लिए और 15 से 20 दिन की बात उनके बयान से आ रहा है जबकि सरकार पहले ही इस सबके लिए 5 महीना ले चुकी है और अब फिर इन सब मे 2 महीना लग सकता है, शिक्षाकर्मी इस बात से सशंकित हैं कहीं यह टालमटोल रवैया आचारसंहिता लगने तक खींचने का तो नही..? कहीं ऐसा न हो सरकार केवल घोषणा करे और वह क्रियान्वित न हो सके, क्योंकि तब आचारसंहिता लग चुकी होगी। मोर्चा 1 मई को ही अंतिम बैठक और संविलियन की घोषणा करने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में तथाकथित संघ द्वारा 15 जून के आसपास सम्मेलन और घोषणा का दावा करना शिक्षाकर्मियों के आक्रोश को बढाने जैसा है, क्योंकि वे सरकार के आश्वासन पश्चात आंदोलन स्थगित करने के बाद लगातार मुख्यमंत्री की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षाकर्मी उक्त संघ की मुलाकात को संदेह की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि 1 मई की बैठक को लेकर शासन के ऊपर जबरदस्त दबाव शिक्षाकर्मियों ने बना रखा है, सोशल मीडिया से लेकर आमजन तक कल होने वाले बैठक की बड़ी चर्चा है ऐसे में उक्त संघ द्वारा जून माह की बात करना सरकार के इशारे पर काम करने जैसा है। शिक्षाकर्मियों के बीच इस विषय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। हमने इस संदर्भ में शिक्षक पँचायत ननि मोर्चा से राय जानना चाहा तो प्रान्तीय संचालक विरेंद्र दुबे ने कहा यदि सरकार शिक्षाकर्मियों का हित चाहती है और संविलियन की घोषणा करने वाली है तो 1 मई को ही इसकी घोषणा करे।
पूरे प्रदेश की निगाहें कल की बैठक पर है, क्योंकि संविलियन एक लाख अस्सी हजार शिक्षाकर्मियों की सार्वभौमिक मांग ही नहीं बल्कि समस्त समस्याओं व मांगो का समग्र व स्थाई समाधान है। शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रांतीय महासचिव और प्रान्तीय उप-संचालक मोर्चा धर्मेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान में संविलियन और सम्मेलन को लेकर व्यापक चर्चा है, जबकि प्रदेश के प्रत्येक शिक्षाकर्मियों के लिए संविलियन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक है। शिक्षक पंचायत ननि मोर्चा के उप-संचालक जितेन्द्र शर्मा ने भी संविलियन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि पहले 1 मई को संविलियन की घोषणा हो ना केवल घोषणा हो अपितु आदेश भी साथ मे ही जारी हो,तत्पश्चात महासम्मेलन की बात हो। किसी भी सूरत में संविलियन के निर्णय में विलम्ब नही होना चाहिये।
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