राजनांदगांव। राज्य सरकार नें स्कूलों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के उपस्थिति दर्ज कराने हेतु दिए गए टैबलेट को खोलते ही अश्लील साइट्स सामने आ जा रहे है। इससे शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए बेहद असहज स्थिति निर्मित हो रही है। छत्तीसगढ़ पं न/नि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया प्रदेश के अधिकांश जिलों से शिक्षकों द्वारा लगातार यह शिकायत आ रही है , इससे न केवल शिक्षक शिक्षिकाएं शर्मिन्दा हो रहे हैं बल्कि यह विवाद और तनाव का भी कारण बन रहा है।
संजय शर्मा ने इस पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए राज्य शासन से इस पर तत्काल संज्ञान लेकर समुचित कदम उठाने आग्रह किया है। उन्होनें कहा कि विद्यालय शिक्षा के मंदिर है जहाँ बच्चों में संस्कार और अच्छी आदतें विकसित करने शिक्षक शिक्षिकाओं को अत्यंत सावधानी से कर्तव्य पालन करना होता है किंतु इस मशीनी व्यवस्था से संस्थागत माहौल बिगडऩे का डर बना रहेगा, अत: शिक्षा विभाग और चिप्स को इस योजना का परीक्षण कर टेबलेट में अश्लीलता की जांच कराकर जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किया जाना चाहिए.
आज डोंगरगढ़ में रूबेला टीकाकरण प्रशिक्षण मे विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जब बायोमेट्रिक के नियमित उपयोग पर बात की गई तब जिला संगठन सचिव मनीष पशीने व धन्नु लाल महोबिया व वहाँ उपस्थित शिक्षकों के द्वारा सामूहिक रूप से शिकायत दर्ज की जिसकी पुष्टि वहा उपस्थित सभी शिक्षकों द्वारा की गई।
उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन लेकर जल्द समाधान की बात कही गई…
छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ प्रान्त से लेकर जिला संघ ने कहा है कि टेबलेट के शालाओ में उपयोग जारी रखने पर पुनर्विचार करना चाहिए,, साथ ही जब तक अश्लील चित्र का पटाक्षेप न हो जाये,,तब तक टेबलेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जावे। संघ के मांग व स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ जिलों में तत्काल कार्यवाही भी की जा रही है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, सचिव मनोज सनाढ्य, कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक, संयोजक सुधीर प्रधान, एवं मीडिया प्रभारी विवेक दुबे ,जिलाध्यक्ष गोपी वर्मा,महासचिव शैलेंद्र यदु, प्रांतीय संगठन मंत्री बाबूलाल लाडे,जिला प्रवक्ता दिनेश कुरेटी व मीडिया प्रभारी देवेंद्र साहू, ने इस योजना के जिम्मेदार लोगों /संस्थाओं की जबाबदेही तय करते हुए कार्यवाही करनें की मांग भी की तथा साफ्टवेअर में अपेक्षित सुधार होनें तक इस योजना को तत्काल स्थगित करने तथा संस्थाओ से टेबलेट वापस बुलाने आदेश जारी करनें का आग्रह किया।
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