रायपुर : नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने महंगाई भत्ता को लेकर जारी अपने बयान में कहा कि प्रदेश की सरकार मंहगाई भत्ता को लेकर असमनता की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की नीति अपनाई हुई है इससे प्रदेश के कर्मचारी- अधिकारियों में आक्रोश है।
कौशिक ने कहा कि जब बिजली कर्मियों का डीए केन्द्र से समान बढ़ा दिया जाता यह अच्छी बात है लेकिन अन्य विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की उपेक्षा किस लिये की जा रही है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों-अधिकारियों का डीए 17 प्रतिशत के बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है लेकिन एक ओर प्रदेश की सरकार एक ओर 17 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत ही डीए दे रही है। वहीं दूसरी ओर केन्द्र के डीए से 16 प्रतिशत कम डीए है जिसे लेकर कर्मचारियों अधिकारियों में लगातार आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब हरियाणा, राजस्थान में 28 प्रतिशत डीए का ऐलान किया जा चुका है और जब प्रदेश के बिजली कर्मियों को 28 प्रतिशत डीए बढ़ा कर दिये जाने के आदेश हो गये हैं तो प्रदेश के अन्य विभागों के कर्मचारियों-अधिकारियों की उपेक्षा किस लिये की जा रही है।
जब कि प्रदेश के कांग्रेस सरकार को डीए बढऩे को तत्काल कर्मचारियों-अधिकारियों के हित में फैसला लेना चाहिये। इस मांग को लेकर लम्बे समय से प्रदेश के सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया था।
