रायपुर। प्रदेश के लगभग पौने दो लाख शिक्षाकर्मी विगत 17 वर्षों से संविलियन की मांग को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। विगत दिनों संविलियन की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसे समाप्त करने के लिए शासन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी पर सफल नहीं हो पाई थी। मोर्चा ने आगामी परीक्षाओं को देखते हुए छात्र हित में आंदोलन को स्थगित कर दिया था। शासन ने शिक्षाकर्मियों की मांगो को लेकर तीन माह की अवधि की कमिटी का गठन किया था, पर आज पांच माह हो जाने पर भी कमेटी की रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है, जिससे प्रदेश के शिक्षाकर्मी पुन: आक्रोशित हो गए हैं। महापंचायत में लिए गए निर्णय के अनुसार 26 मई को प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में संविलियन संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जनसमुदाय को आमंत्रित कर शिक्षाकर्मियों की समस्याओं से अवगत करा कर समर्थन मांगा जाएगा।
साथ ही प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जिसमें वर्तमान सरकार जब विपक्ष में थी तब इनके बड़े बड़े नेता संविलियन के पक्ष में शासन को पत्र लिखा करते थे साथ ही समर्थन करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचते थे। मोर्चा के प्रदेश संचालक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि डॉ रमन सिंह दिसम्बर 2007 को शिक्षाकर्मियों के मंच में आकर 20 20 शिक्षाकर्मियों के संविलियन करने की घोषणा की थी पर 10 वर्ष होने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। मोर्चा के उपसंचालक धर्मेश शर्मा ने बताया कि पूर्व मंत्री गणेश राम भगत, रामविचार नेताम, अजय चंद्राकर, मेघाराम साहू,पुन्नू राम मोहले, स्व दिलीप सिंह जूदेव,नंदकुमार साय आदि ने संविलियन करने के लिए शासन को पत्र लिखा था। सभी पत्रो की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, यह अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। साथ ही शासन द्वारा बनाए गए प्रमुख कमिटियों की रिपोर्ट की तलाश की जाएगी क्योंकि आज पर्यन्त एक भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मोर्चा उपसंचालक चन्द्रशेखर तिवारी, जितेन्द्र शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में संविलियन की मांग पूर्णता की ओर है छत्तीसगढ़ शासन को भी जल्द से जल्द संविलियन की मांग को पूर्ण करना चाहिए।
