देश की राजधानी नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने बोर्ड एग्जाम की फीस अपनी तरफ से भरने का निर्णय लिया है। यह सुविधा सिर्फ सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए है।
प्रदेश सरकार एनडीएमसी और कैंट क्षेत्र में आने वाले सरकारी स्कूलों की फीस भी देने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है।
ऐसे में सरकारी स्कूलों के छात्रों को परीक्षा फीस नहीं देनी पड़ेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि गणित विषय में बच्चों के कम नंबर आते हैं, इसके लिये अगर जरूरत पड़ी तो गणित की कोचिंग भी दी जाएगी। 11वीं और 12वीं के बच्चो को 1000 रूपये प्रति बच्चा देंगे ताकि वे नौकरी के साथ-साथ बिजनेस के लिए भी सोच सकें।
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