रायपुर। कैट के पदाधिकारियों ने सांसद सुनील सोनी को ज्ञापन सौंपा। यहा ज्ञापन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी के नेतृत्व में सौंपा गया। ई- कॉमर्स कंपनियों द्वारा सरकार की एफडीआई नीति का पालन नहीं किए जाने के विरोध में कैट आज देशभर के सांसदों को ज्ञापन सौंप रही है। सांसद सुनील सोनी ने कैट के पदाधिकारियों को केंद्रीय मंत्री के सामने उनकी बात रखने का भरोसा दिलाया हैं।
सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कैट के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने ई-कॉमर्स पॉलिसी को लागू करने की बात कही है, ताकि देश में समान व्यापार हो कैट की बात को हम वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे और बातचीत होगी।
एक अच्छा व्यवसाय देश के अंदर होना चाहिए यह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सबकी इच्छा है। सुझाव आते हैं उसमें अमली करण भी होते हैं। पूरी बात को मंत्री तक पहुंचाया जाएगा। 18 तारीख से सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें में भी बात रखेंगे।
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि देश भर में व्यापारिक समुदाय अमेजऩ, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ़ जो कानून को दरकिनार कर सरकार की एफड़ीआई नीति के प्रेस नोट नम्बर 2 का उल्लंघन कर रही हैं उनके खिलाफ एक आक्रामक आंदोलन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है।
कैट के तत्वावधान में 10 नवम्बर को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय व्यापारी सम्मलेन में देश के 27 राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि अमेजऩ, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के खि़लाफ़ एक मजबूत लड़ाई छेडऩे के लिए प्रतिबद्ध है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू,प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र दोशी,प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी,जितेंद्र गोलछा, मो.आसिफ, सूरज उपाध्याय, जय नानवानी, राकेश ओछ्वानी,अमर गिदवानी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे।
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