रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम में संशोधन की अधिसूचना और पदोन्नति में आरक्षण के लिए सौ बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर जारी कर दिया गया है।
इससे शासकीय सेवकों की माह फरवरी 2019 से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
सरकार के इस आदेश से शासकीय कर्मचारियों में काफी खुशी का माहौल हैं।वहीं इस मामले में कुछ रोज पूर्व ही सीएम भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई थी आरक्षण से रोक हटाई जाए ताकि अधिकारी कर्मचारी को इसका लाभ मिल सके।
क्योंकि विगत कई वर्षो से इस मामले को लगातार फेडरेशन सरकार के समक्ष इस मांग को प्रमुखता से रखाता आ रहा है। लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं किया गया हैं। संयोजक वर्मा की बातों को सीएम ने गंभीरता से सुना था और आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस मामले में ठोस निर्णय लिया जाएगा।
जिसके चलते आज दीपावली पूर्व आरक्षण से रोक हटा कर सीएम ने अधिकारी -कर्मचारी और एक तोहफा दिया हैं। वहीं फेडरेशन के संयोजन कमल ने सभी अधिकारी-कर्मचारी की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दी हैं।
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