रायपुर। नागरिक सेवाओं की तत्काल उपलब्धता और लोगों को उनकी मांगों के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शहरों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय शुरू किये जा है। आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पहले चरण में प्रदेश के 13 नगर निगमो में ये कार्यालय काम करना शुरू कर देंगे।
इन कार्यालयों के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, सड़क रखरखाव, नालियों की सफाई और जल आपूर्ति संबंधी शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा। इन कार्यालयों में लोगों को नवीन व्यापार लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर के भुगतान और सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी नागरिक सुविधाएं भी मिलेंगी।
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम वाले शहरों में यह योजना पहले चरण में 2 अक्टूबर को तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में दूसरे चरण में शुरू की जाएगी। तीन लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में दो वार्डों के लिए एक कार्यालय और दो से तीन लाख की आबादी वाले नगर निगमों में तीन वार्डों के लिए एक मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय खोले जाएंगे।
इन कार्यालयों में निर्धारित तिथियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोक निर्माण, राजस्व, बाजार और स्वास्थ्य शाखा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहकर लोगों की शिकायतों और जरूरतों का यथा संभव मौके पर ही निराकरण करेंगे।
जिन शिकायतों या आवेदनों का निराकरण तत्काल संभव नहीं होगा, उन्हें समय-सीमा के भीतर निराकृत किया जाएगा। निराकरण में विलंब होने पर जवाबदेही तय कर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय में लोगों के आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल पंजीयन पोर्टल के माध्यम से आवेदक को पावती दी जाएगी।
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