रायपुर। भाजपा शासनकाल में हुए नान घोटाले का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। सरकार ने मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश जारी किया है। इसके लिए प्रदेश के 16 जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं और कहा है कि जांच रिपोर्ट 20 सितंबर तक विभाग को सौंप दें।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने ये आदेश 5 सितंबर को जारी किए हैं। इस आदेश में प्रदेश के 16 जिले जिनमें रायगढ़, बलौदाबाजार, मुंगेली, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जशपुर, कवर्धा, कोण्डागांव, कोरिया, बालोद, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर एवं कोरबा के कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है कि पूर्व भाजपा शासनकाल में अरबो रूपयों का चावल (राशन) का घोटाला किया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष होकर जांच करें।
आदेश पत्र में कहा गया है कि परमानंद जांगड़े पूर्व जिला पंचायत सदस्य रायपुर द्वारा 19 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को शिकायत पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पूर्व भाजपा शासनकाल में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर चावल का महाघोटाला की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
आदेश में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की शिकायत को आधार बनाकर राज्य सरकार ने प्रदेश के 16 कलेक्टरों को इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए है। आदेश में कलेक्टरों को से भी कहा गया है कि इस मामले की जांच रिपोर्ट 20 सितंबर तक विभाग को सौंपी जाए।
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