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छत्तीसगढ़ : शालेय शिक्षाकर्मी संघ ने की संचालक लोक शिक्षण से मुलाकात…बताई संविलियन, वेतन विसंगति सहित कई समस्याएं…

रायपुर। शालेय शिक्षाकर्मी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में बुधवार को एस.प्रकाश, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न समस्याओं को लेकर भेंट कर विस्तार पूर्वक चर्चा की।

चर्चा में प्रमुख मांगों के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने चर्चा के दौरान ध्यान आकृष्ट कराया कि विभाग से जारी संविलियन निर्देश एवं समय सारणी का कड़ाई से पालन नही हो रहा है जिसके कारण वरिष्ठता सूची संविलियन आदेश निकलने में विलंब हो रहा है।

संविलियन उपरांत संस्था का प्रभार एवं वित्तीय आहरण अधिकार के सम्बंध में चर्चा की गई कि रुक्च संवर्ग के शिक्षकों को भी आहरण एवं संस्था के प्रभार दिया जाना चाहिए, जिस पर संचालक महोदय ने इस संबंध में जल्द आदेश निकालने की बात कही। अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने एवं पद प्रदान करने के संबंध में चर्चा की गई।



वहीं चर्चा में बताया गया कि प्रदेश में कार्यरत सहायक शिक्षकों की वेतन में बहुत विसंगति है, साथ ही उन्हें पदोन्नति के साथ साथ क्रमोन्नत्त वेतनमान का लाभ नही मिलने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सहायक शिक्षकों के वेतन लेवल को एक स्टेप बढ़ा कर लेवल 7 किया जाना चाहिए। साथ ही 10 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए। निम्न से उच्च पद शिक्षक जिंन्हे वर्तमान में पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त हो रहा है ऐसे सभी शिक्षकों का भी संविलियन किया जाए।
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उन सभी शिक्षकों को जिनका 1 जुलाई 2019 को संविलियन हुआ है ऐसे सभी शिक्षकों को भी इस वर्ष स्थानन्तरण का लाभ दिया जाए। एल बी संवर्ग के सभी शिक्षक जिन्होंने स्वयं के व्यय से बीएड किया है उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। अप्रशिक्षित शिक्षकों की जल्द से जल्द प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था किया जाए अथवा उन्हें वैतनिक अध्यापन अवकाश प्रदान किया जाए।



संविलियन में प्रान कि एंट्री पोर्टल में सही समय मे नही होने के कारण वेतन भुगतान में विलंब होने की संभावना है। इसे संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश करने की मांग की गई। पंचायत विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी स्थानातरण नीति लागू की जाए जिससे वे भी स्थानातरण का लाभ ले सके।

चर्चा सकारात्मक रही जल्द ही सभी विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेने की पहल करने की बात संचालक द्वारा की गई है। प्रतिनिधि मंडल में प्रांतीय महासचिव घर्मेश शर्मा, सुशील शर्मा आदि शामिल थे।

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