रायपुर। राज्य सरकार शिक्षा को लेकर कई अहम फैसले ले रही हैं। जिसमें नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी शामिल हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष हजारों आरटीई की सीटें रिक्त रह जाती है, हजारों पात्र आवेदनों को स्कूल को आंबटित नही किया जाता है।
स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कम से कम गरीब बच्चों को प्राईवेट स्कूलों मे प्रवेश दिलवाया जा रहा है जबकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में प्रवेश दिलवाया जाये, कोई भी सीट रिक्त नही रखा जाये।
सत्र 2018-19 में 43,000 सीटे रिक्त रह गया और इस सत्र 2019-20 में 35,000 सीटे रिक्त है। राज्य सरकार के द्वारा प्राईवेट स्कूलों मे आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों की प्रतिपूर्ति की राशि विगत तीन वर्षो से आंबटित नही किया गया, जिसके कारण प्रवेशित बच्चों को शिक्षण शुल्क को छोड़ बाकी सभी चीजे पैसे देकर खरीदने पड़ रहे है।
प्रतिवर्ष प्रति बच्चे को लगभग 8000 से 10000 खर्च करने पड़ रहे है।अधिनियम में नि:शुल्क शिक्षा का तात्पर्य है कि कोई बच्चा किसी भी प्रकार के शुल्क अथवा प्रभार अथवा व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नही होगा, जो उसे प्रथामिक शिक्षा जारी रखने और पूरी करने से रोक सकता है।
प्रदेश लगभग 2 लाख 50 हजार गरीब बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में प्रवेश दिया गया है जिसमें से लगभग 15000 बच्चे स्कूल छोड चूके है। यह तो स्पष्ट है कि सरकार गरीब बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है।
नई सरकार पुराने अधिकारीयों के साथ नई योजनो में काम करना चाहती है लेकिन पुरानी योजनाओं को पुराने अधिकारीयों ने ठीक ढंग से संचालित नही किया और नई योजनाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी भी पुन: पुराने अधिकारीयां को दे दिया गया है।
इस मामले में छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के जिला अध्यक्ष आशीष तांड़ी ने बताया है कि शिक्षा का अधिकार कानून कागजो में संचालित करने की योजना हैं शायद सफल हो जाये लेकिन कानून की मूल आत्मा को जिन्दा नही रखा जा सकता है। सरकार को गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का समुचित लाभ दिलवाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।
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