रायपुर। राज्य में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के विस्तार, बदलाव अथवा नई योजनाओं की घोषणा करने के पूर्व विभाग को इस बात के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी।
सामान्य प्रशासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार जीएडी ने इस आशय का निर्देश सभी विभागों के लिए जारी कर दिया है। जीएडी सूत्रों ने बताया कि राज्य में संचालित सभी शासकीय योजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, संचालन के लिए यह अब जरूरी होगा कि ऐसी योजनाओं को बंद करने, विस्तारित करने अथवा योजना से जुड़ी अन्य घोषणाओं के पूर्व मुख्यमंत्री की अनुशंसा जरूरी होगी।
इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि जिन योजनाओं का वर्तमान में क्रियान्वयन हो रहा है अथवा जो नई योजनाएं लाई जाएगी, उसकी पूरी जानकारी प्रदेश के मुखिया को होगी। यही नहीं ऐसी योजनाओं में यदि बदलाव भी किया जाता है तो इसकी जानकारी भी प्रदेश के मुखिया को होनी जरूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यह निर्देश सभी विभागों को जारी किया गया है।
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