रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बुधवार को राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय में प्रेसवार्ता लेकर अपने विभागों के 6 माह की उपलब्धियां गिनाई।
डॉ. डहरिया ने नगरीय प्रशासन विभाग की उपलब्ध्यिां गिनाते हुए बताया कि भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से दिनांक 19 नवंबर 2018 के पूर्व काबिज कब्जाधाराकों को भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा।
इससे ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे, जिन्हें पूर्व में पट्टा प्रदान किया। परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे। इस निर्णय से राज्य के लगभग एक लाख शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ‘मोर जमीन मोर मकानÓ योजना में रूपये 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए विधानसभा में विधेयक लाकर उनके लिए समस्त नगरीय निकायों में एल्डरमेन हेतु पद आरक्षित किये गये।
डॉ. डहरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2015-दिसंबर 2018 तक मात्र 8000 आवासों का निर्माण पूर्ण हुआ था। दिसंबर 2018 से मई 2019 के मध्य ही 21000 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
इसी प्रकार सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है अत: सरकार बनते ही अमृत योजना अंतर्गत रायगढ़ एवं जगदलपुर शहर के सीवरेज मास्टर प्लान को स्वीकृति दी गयी जिससे नदियों में मिल रहे नाले-नालियों के दूषित जो को ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के समय से स्वीकृत किंतु अकारण लंबित क्लीन खारून योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।
उन्होंने बताया कि जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘स्वच्छ सर्वेक्षणÓ प्रतियोगिता में राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रत्येक नगरीय निकायों में आम जन की सहायता हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी।
अमृत योजना के अंतर्गत रायपुर शहर वृहद पेयजल आवर्धन योजना लागत रूपये 212 करोड़ की तत्काल स्वीकृति दी गयी। किफायती आवास योजना अंतर्गत रूपये 1250 करोड़ लागत के 28694 नवीन आवासों को स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराया। आबादी पटटों के वितरण का कार्य प्रारंभ कराया गया।
रायपुर शहर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्य को पूर्ण कर लोकार्पित कराया गया। वर्षो से लंबित जवाहर बाजार परियोजना को आज अंतत: क्रियान्वित किया जा सका। रायपुर शहर में श्याम नगर एवं राम नगर में पानी टंकी के कार्य को पूर्ण कराया।
नगरीय निकायों के शिक्षाकर्मियों के नियमित वेतन भुगतान हेतु मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर प्राप्त अनुरोधों का संज्ञान लेते हुए नई व्यवस्था बनाने निर्देशित किया जिससे शासन द्वारा तीन महीने पहले से निकायों को वेतन राशि हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है। जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है।
डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियमों में सुसगंत संसोधन कर प्रत्येक आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व से निर्मित भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की स्थापना हेतु राज्य शासन ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है।
इसके अंतर्गत 6 प्रकार की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की दर शासन स्तर से निर्धारित की गयी है। तथा अल्प अवधि की ई.ओ.आई. के माध्यम से सैंकड़ों एजेन्सी एवं स्व-सहायता समूहों के सहयोग से समस्त भवनों में इस कार्य को एक माह के भीतर पूर्ण करने का यद्यपि कठिन परंतु सम्भव लक्ष्य समस्त नगरीय निकायों को दिया गया है।
इसके साथ ही राज्य पॉवर कम्पनी को नवनिर्मित भवनों में रेंन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की स्थापना उपरांत ही विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
इसी प्रकार समस्त नगरीय निकायों में कन्वेन्शनल स्ट्रीट लाइट को एलईडी लाइट में परिवर्तित किया गया। राज्य की डबल एंट्री ंबबवनदजपदह प्रणाली को पुरस्कृत किया गया। राज्य के स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य को सम्मान दिलाया एवं अंबिकापुर, रायगढ़ तथा जशपुर निकायों को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।
प्रेसवार्ता में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री एवं समन्वयक महेन्द्र छाबड़ा, विधायक प्रकाश नायक, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एम.ए. इकबाल, प्रदेश प्रवक्ता धनंजयसिंह ठाकुर, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी उपस्थित थे।
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