रायपुर। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत पात्रता अनुसार बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने पर जोर दिया जा रहा है तथा इसके लिए लगातार प्रयास किए गए है।
इसी तारतम्य में इस कार्य में उदासीनता बरतने पर संचालक लोक शिक्षण एस. प्रकाश ने राज्य के 16 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और नोडल अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि जिन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों और नोडल अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं किया जाएगा उनके विरूद्ध वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन 16 जिलों में निर्धारित अवधि में कार्रवाई की जानी हैं, उनमें रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर, बालोद, महासमुंद, बेमेतरा और मुंगेली शामिल है।
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