मनोरंजन के तमाम साधनों में पिछले कुछ समय के अंदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक अलग जगह बना ली है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्देशकों को अभिव्यक्ति की काफी आजादी मिलती है।
मगर इन प्लेटफॉर्म्स पर आ रहीं फिल्मों या वेब सीरीज में गाली-गलौच और अश्लीलता खुलेआम दिखाई जाती है। एक एनजीओ ने ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने के लिए कुछ समय पहले याचिका दायर की थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार के कंटेंट को रेग्युलेट करने की बात कही है। ANI के ट्वीट के मुताबिक, ‘सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इन फ्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर नई गाइडलाइंस बनाने और इन्हें विनियमित करने की बात कही है।”
NGO की याचिका में कहा कि नियंत्रण न होने के कारण इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता परोसी जा रही है। धर्म और नैतिकता से जुड़ी चीजों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। साथ ही इन वेब सीरीज और फिल्मों के माध्यम से भारतीय दंड संहिता और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे प्रावधानों का हनन भी हो रहा है।
बता दें कि हॉटस्टार, अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स पर भारी मात्रा में फिल्में और वेब सीरीज बन रही हैं। विभिन्न मुद्दों पर काफी मुखरता के साथ विषयों को पेश किया जा रहा है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सुपरहिट वेबसीरीज सेक्रेड गेम्स इन दिनों पार्ट 2 के कारण सुर्खियों में है। अगर आने वाले दिनों में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार पर केंद्र सरकार कोई एक्शन लेती है तो सेक्रेड गेम्स के दूसरे पार्ट पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।
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