रायपुर। सदन में बुधवार को रेत के अवैध खनन का मामला उठा। कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने मामला को उठाया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा राज्य में अब रेत खनन पंचायत नहीं बल्कि सीएमडीसी करेगी।
सरकार ने यह कदम अवैध रेत खनन की शिकायतों के मद्देनजर उठाया है। इसके अलावा पंचायतों का राजस्व 25 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है। 5 साल में पंचायतों को जो अधिकतम राजस्व मिला है, उसका 25 प्रतिशत ज़्यादा राजस्व एनएमडीसी उन्हें देगी। बाहरी राज्यों के लिए अतरिक्त टैक्स लगेगा। इस संबंध में शाम तक आदेश जारी कर दिया जाएगा।
कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने सदन में रेत का अवैध खनन रोकने नीति बनाए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह हम सब की चिंता है। इस प्रदेश से बाहर भी रेत जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र भी रेत जा रहा है।
रेत खनन के संचालन का जो अधिकार पंचायत को मिला है, उसे हम वापस लेना चाहते हैं, बल्कि 25 फीसदी रायल्टी पंचायत को दे दिया जाए। बिडिंग के आधार पर लोडिंग फिक्स किया जाए। दूसरे राज्यों में हो रही रेत तस्करी रोकी जाएगी। कलेक्टर को नई खदाने अधिक से अधिक संख्या में खोलने के निर्देश दिए जाएंगे, जिससे अवैध खनन रोका जा सके।
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