रायपुर। नगरीय क्षेत्र में संपत्ति कर के निर्धारण के जी.आई.एस. प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के संबंध में नगर निगम कमिश्नर शिव अनंत तायल ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान तायल ने परियोजना के समग्र व सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए राजस्व अमले को विस्तृत दिशा-निर्देश भी दिए हैं।
नगर निगम मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में कमिश्नर ने निर्देशित किया है कि जिन संपत्तियों में जी.आई.एस. सर्वे उपरांत 10 प्रतिशत से अधिक संपत्ति कर की वृद्धि हुई है तथा जो नए मकान संपत्ति कर में सर्वे उपरांत दर्ज हुए हैं, उनकी सूची सर्वे एजेंसी मेसर्स जी.आई.एस. कंसोर्टियम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
इस सूची को संबंधित क्षेत्र के सहायक राजस्व अधिकारी अपने अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक तथा सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ मौके पर निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। बकाया डिमांड की एंट्री एवं पोस्टिंग शत-प्रतिशत ऑनलाइन किए जाने के निर्देश भी बैठक में दिए गए हैं।
इसी तरह 31 मार्च 2019 तक प्राप्त दावा आपत्ति की वार्ड वार सूची संबंधित जोन में उपलब्ध कराने हेतु सर्वे एजेंसी जी आई एस कंसोर्टियम को बैठक में निर्देशित किया गया है।ऑनलाइन संपत्ति कर परियोजना के सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण भी जोनवार सहायक राजस्व अधिकारियों को दिया जाएगा।
इसके लिए सर्वे एजेंसी से कहा गया है कि जोनवार प्रशिक्षण समय सारणी तैयार कर अपर आयुक्त को उपलब्ध कराएं। इस आधार पर जोनवार प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने हेतु राजस्व अधिकारी नरेंद्र बंजारे को प्रभारी नियुक्त किया गया है।
तायल ने संपत्ति कर के कार्यों की अधिकता को देखते हुए प्रत्येक जोन को पृथक से 2-2 कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने के निर्देश सर्वे एजेंसी को दिए हैं। नगर निगम के सभी सहायक राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
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